सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड « Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


२४ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई अनुभूत हुनेगरी न्याय दिलाउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र राजनीतिक रुपमा पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास पनि गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार मानव अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध रहेको र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमा नै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको बताए ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएकाले संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार पुरस्कार बाजुराका सञ्चार तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहलाई रू ५० हजार र मानव अधिकारकर्मी भवानीकुमारी कोइरालालाई रू ५० को दयाराम स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०८०, आइतबार  २ : २० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन