बाँझो जग्गा उपयोग गर्दै कास्कीको रुपा गाउँपालिका « Khabarhub

बाँझो जग्गा उपयोग गर्दै कास्कीको रुपा गाउँपालिका


२४ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की- कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले पालिकाभित्र बाँझिएका खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग गर्ने गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि बैंक स्थापनाका लागि पालिकाले भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी गाउँसभाबाट पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गाउँपालिकाले भूमि बैंक सञ्चालन गर्नका लागि बाँझिएका जग्गाको सूचीकरण गर्न भूमि बैंकमा राख्न चाहने सर्वसाधारणका लागि आवेदन माग गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए । वडामार्फत आवेदन माग गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त आवेदन अनुसार जग्गाको पहिचान गरिने बताए ।

सूचीकृत भइसकेपछि ती जग्गामा व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि आवेदन माग गरिने अध्यक्ष ओझाले बताए । कार्यविधि अनुसार जग्गा जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति न्यून गर्नु यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो । त्यस्तै लगानीको दायरा बढाइ युवामा उद्यमशीलता बढाउनुका साथै पालिकाभित्रका बाँझा जग्गा भाडामा लिई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउने योजना रहेको अध्यक्ष ओझाले बताए ।

शिक्षित र उत्साही युवालाई कृषि तथा उद्यममूलक व्यवसायतर्फ आकर्षित गरी स्वरोजगारी सिर्जना गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न तथा अन्य पशुजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाइने अध्यक्ष ओझाको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०८०, आइतबार  ४ : ३० बजे

निजी क्षेत्रले डेढ वर्षमै बनायो प्रसारण लाइन

काठमाडौं– नेपालमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रले उच्च क्षमताको २२० केभी प्रसारण

मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्व अवस्था, १७ जनाको मृत्यु

दमौली– तनहुँमा पछिल्लो दशकयता चितुवाको आक्रमण मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको गम्भीर चुनौतीका

सरकारले परिणाममुखी विकास कूटनीतिमा जोड दिएको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष योगदान

राज्यका सबै निकायले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाइसके : कृष्ण सिटौला 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले राज्यका सबै निकायले आफ्नो

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा तीन विज्ञ सदस्य मनोनित

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सरकारले तीन जना विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई