प्रविधिको विकासले चुनौति थपि‍यो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड « Khabarhub

प्रविधिको विकासले चुनौति थपि‍यो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


२४ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा चुनौति थपिएको बताएका छन् ।

मानव अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार शितल निवासमा आयोजना गरेको र्काक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई थप सहज र सरल बनाएको भए पनि प्रविधिको असमान विकासले यसको पहुँच र प्रयोगमा विभेद सिर्जना गरेको र चुनौति पनि थपिएको बताएका हुन् ।

विश्वव्यापीकरण र खुला बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वस्तु र सेवाको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति श्रृङ्खलाका विभिन्न चरणमा संलग्न श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितताको विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको उनले बताए ।

उनले मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई वर्तमान समयका समस्या र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आपसी सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको धारणा राखे । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०८०, आइतबार  ४ : ३७ बजे

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सन्धि समाप्त, नयाँ हतियार दौडको जोखिम

एजेन्सी– रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको अन्तिम बाँकी रहेको आणविक

देउवाका योजना अलपत्र, कस्तो आउला गगनको घोषणापत्र ?

काठमाडौं- आसन्न निर्वाचन आउन अब २९ दिन मात्रै बाँकी छ

मुखमा जाल अड्किएको घडियालको उद्धार

नवलपुर- अति सङ्कटापन्न अवस्थाको वन्यजन्तुमा सूचीकृत घडियाल (गोही)को नारायणी नदीबाट

कानुनविपरीत भइरहेका विदेशी सवारीको प्रयोग सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण

गण्डकी- नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ (एनटिभिए) गण्डकी प्रदेशले कानुनविपरीत