वैशाख ५ गतेबाट आमरण अनसन बस्ने लघुवित्त पीडितको घोषणा « Khabarhub

वैशाख ५ गतेबाट आमरण अनसन बस्ने लघुवित्त पीडितको घोषणा


२८ चैत्र २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- लघुवित्त पीडितहरुले वैशाख ५ गतेबाट आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौँको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी लघुवित्त पीडितहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले अध्यक्ष मनिराम ज्ञावालीको नेतृत्वमा वैशाख ५ गतेदेखि आमरण अनसनको घोषणा गरेको हो ।

चैत २१ देखि माइतिघर मण्डलामा अनसनरत पीडितहरुले लघुवित्तले आफूहरुलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएको बताए । समितिका अध्यक्ष ज्ञावालीले पीडितहरुको जीवन मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याउने लघुवित्तले कायौंको ज्यान लिइसकेको र सयौंलाई विस्थापित गरिसकेको बताए ।

ज्ञावालीले न्यायको निम्ति आफूहरुले निष्कर्षसहितको अन्तिम लडाइँका लागि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको बताए ।

राष्ट्रिय किसान संघ सञ्जाल नेता अगस्त्य अधिकारीले लघुवित्त संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका र प्रचलित ऐन कानून मिचेर आमजनताविरुद्ध ज्यादती गर्दै आएको भन्दै आन्दोलनमा आफ्नो संगठनले सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

संघर्ष समितिका केन्द्रीय सचिव रमेश तामाङले देशका झण्डै ५८ लाख महिलाहरु लघुवित्तहरुको ऋणी भएको र अधिकाशंलाई ब्याजको स्याज लगाएर गैरकानूनी तरिकाले यातना दिएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७९, मंगलबार  ६ : २६ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक