आज दिनभर अदालतको फैसलापछि मात्रै नेता खाँणलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको निर्णय, एमालेकै सम्पर्कमा छैनन् टोपबहादुर रायमाझी, नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा एसद्वारा प्रदर्शन, अर्थमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग छलफल लगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

अदालतको फैसलापछि मात्रै नेता खाँणलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको निर्णय

नेपाली कांग्रेसले नेता बालकृष्ण खाँणलाई अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्रै कारबाही गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेता खाँणले अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्‍याएको भन्दै तत्काल कारबाही नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले बैठकमा सामान्य छलफल भएको र कारबाही गर्ने विषयमा अदालतको फैसला कुर्ने बताए ।

उनले पक्राउ पर्नेवित्तिकै कोही पनि दोषी भइनहाल्ने बताउँदै शरणार्थी प्रकरणमा सरकारसँग निष्पक्ष र तटस्ठ छानबिनको माग गरे ।

महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएलगत्तै निलम्बन गर्न मिल्दैन : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले संसद्‌मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएलगत्तै निलम्बन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध दर्ता भएको रिटको फैसलामा संवैधानिक इजलासले यो ठहर गरेको हो ।

संसद (प्रतिनिधिसभा) बाट महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानूनी रुपमा ‘महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ’ भएको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पेश गर्ने प्रस्ताव स्वयंमा संसद्को निर्णय नहुने जनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो ।

एमालेकै सम्पर्कमा छैनन् टोपबहादुर रायमाझी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आठ दिनदेखि फरार छन् ।

नेकपा एमालेले पनि उनी पार्टीसँग सम्पर्कमा नरहेको जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबारदेखि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताए । सो प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीबाट निलम्बनमा परेका रायमाझी बैठकमा उपस्थित छैनन् ।

बैठकपछि एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रायमाझी एमालेसँग सम्पर्कमा नभएको बताएका थिए ।

सोही प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने बुधबार नै पक्राउ परिसकेका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा एसद्वारा प्रदर्शन

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौँको माइतीघरमा एकीकृत समाजवादीका मोर्चा संगठनहरुले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो कानूनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले यस प्रकरणमा कुनै पनि दबाबका कारण पछि हट्न नहुने जनाएका छन् । उनीहरूले यस प्रकरणमा निकै अघि बढिसकेको अनुसन्धानलाई पछि नधकेल्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य बलराम बास्काेटाले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको उद्घोष गरेको र यसलाई देशव्यापी बनाउने बताए । राजनीतिलाई आधार बनाएर हुने भ्रष्टाचारले समग्र मुलुक र राजनीतिको बदनाम भएकाले यसलाई सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।

समाजवादीका मोर्चा संगठनहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका साथै सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूलाई छानबिन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग छलफल

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनीलगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्गदर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राखे । उनले नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम् सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा साँवा ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको जानकारीसमेत उनले गराए । साथै उनले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको समेत बताए ।

डा महतले वैदेशिक ऊसँगसँगै उल्लेख्यरूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएको हुँदा यस क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकैरूपमा परिचालन गर्न आग्रह गरे । छलफलका क्रममा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त राम्रा सुझाव-सल्लाहलाई धन्यवाद दिँदै डा महतले आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै जाने उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाएका छन् ।

नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारहरूले अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै विदेशी साझेदारहरूसँग समेत समय-समयमा गरिने संवादको शृङ्खलाका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा संयुक्त सहकार्यलाई थप घनिष्ट पार्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पूँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी उनीहरूले साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, मानव पूँजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथसाथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजना पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव दिएका छन् ।

अमरेशले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा मुद्दा हालेछन् : ओली

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसद्‍मा भ्रष्टाचारको विरोध गरेपछि उनकाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको बताएका छन् ।

च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले क्रममा सरकार अहिले विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने नियतका साथ अघि बढेको पनि बताए ।

अमरेशविरुद्ध सर्लाहीस्थित कांग्रेसकै एक कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार मुद्दा हालेका थिए । अमरेशले संसद्‌मा भ्रष्टाचार र सरकारविरुद्ध कडा टिप्पणी गरेपछि ती कांग्रेस कार्यकर्ता उजुरी लिएर अख्तियार पुगेका थिए ।

यसैबीच, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफू संसद्‌मा बोल्ने बताएका छन् ।

आज च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै ओलीले शरणार्थी प्रकरणबारे कुराहरू जेठ चार गतेको संसद् बैठकमा बोल्ने बताएका हुन् ।

ओलीले २००८ देखि भुटानी शरणार्थीको सेटलमेन्ट सुरु भएको र २०१२ देखि यसमा विभिन्न गिरोह सक्रिय रहेको उल्लेख गरे । यो विषयमा अझै विस्तृत अध्ययन गरेर संसद्‌मा बोल्ने ओलीले बताए ।

२०-२२ दिनसम्म बयान लिएर पनि रोकिएको सूचना आफूलाई भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि नसकेपछि बल्ल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे ।

यसैबीच भ्रष्टाचार प्रकरणमा एमालेका नेताहरु र एमालेको सरकारमा रहेकाहरुको मात्र नाम आएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले जोसुकैको नाम आए पनि दोषी भए कारबाही गर्नुपर्ने बताए । तर, अदालतले दोषी सावित गर्नुअघि कसैलाई पनि दोषी आंशका गर्न सकिए पनि दोषी नै ठहर गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

शरणार्थी प्रकरणको ‘नेक्सस’लाई कारबाही हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गर्ने गिरोहको सबै ‘नेक्सस’लाई कारबाहीको दायरमा ल्याइने बताएका छन् ।

आज आफूसँग भेट गर्न आएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उनले दोषीलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने र निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफस्ने गरी सरकार अगाडि बढेको बताएका छन्। ‘निर्दोष कुनै पनि हालतमा पर्ने छैनन्, दोषी छुट्ने छैनन्’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस प्रकारको ठगी सामान्य भ्रष्टाचार मात्रै नभएर संगठित अपराध भएको उल्लेख गरे । अझ त्योभन्दा बढी यो राज्यविरुद्धकै अपराध भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘यो भ्रष्टाचार मात्रै होइन माथिदेखि तलसम्म मिलेर चलाइएको संगठित अपराध हो । यो यतिमा मात्रै सीमित नभएर आफ्नो देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने राज्यविरुद्धकै अपराध हो’, उनले भने ।

सो प्रकरणमा आफूलाई कुनै पनि नेताले दबाब नदिएको उल्लेख उल्लेख गर्दै उनले दबाब आए त्यसलाई थेगेरै भए पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने दृढता व्यक्त गरे । शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट आफूले दह्रो साथ र आडभरोसा पाएको उनको भनाइ छ ।

‘मलाई अहिलेसम्म शीर्ष नेताले यसलाई पक्रनुस् उसलाई नपक्रनुस् भनेर दबाब दिनुभएको छैन । दोषी नफसोस् र निर्दोष नउम्कियोस् भन्ने नै उहाँहरूको कुरा छ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने , ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आडभरोसा छ । दोषीलाई कारबाही गरियोस् निर्दोस नपरून् भन्ने छ सबैको कुरा ।’

उनले प्रहरीलाई निर्धक्क भएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । ‘राजनीतिक दबाबको सामना गर्ने म छु, तपाईंहरू पनि अन्य चलखेलमा नलागी अनुसन्धान गर्नुहोला भनेर प्रहरीलाई भनेको छु,’ उनले भने ।

भेटमा एकीकृत समाजवादीका नेताले शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको भन्दै बधाई दिएका थिए । यो अनुसन्धान प्रक्रियामा आफूहरूको पनि समर्थन रहने भन्दै उनीहरूले कुनै पनि दबाबको अगाडि नझुक्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाव दिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा विमान खरिद गर्ने

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा विमान खरिद गर्नका लागि योजना अघि बढाउन उपसमिति गठन गरेको छ । प्रादेशिकरूपमा हवाई ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने उद्देश्यले सहरी क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्न सक्ने दुई वटा जहाज खरिद गर्ने कार्य योजना अघि बढाएको हो ।

यसका लागि वैशाख २६ मा बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले समिति सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिले २१ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।

‘सहरी क्षेत्रका विमानस्थलमा चल्ने जहाज नभएकाले निगमले हाल सहरी एवं व्यापारिक हिसाबले फाइदाजनक क्षेत्रमा उडान भर्न सकेको छैन’, निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ निगमले दुई वटा जहाज खरिद गरेपश्चात् काठमाडौँ, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रबाट प्रादेशिक उडान भर्न सक्नेछ ।’

मधेश प्रदेशमा सरकार पुनः गठन हुनुपर्ने माग

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व सरकार पुनः गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आज जनकपुरधाम विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले गठबन्धनको मर्मअनुसार अन्य प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए सरह नै मधेश प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व र स्वरुप परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ठाकुरले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा लोसपाको समेत दाबी रहने बताए । गठन्धनको मर्मअनुसार मधेश सरकारको नेतृत्वमा अव लोसपाकै पालो हुनुपर्ने अध्यक्ष ठाकुरको भनाइ छ ।

उपनिर्वाचन अगाडि नै मधेश प्रदेशको सरकारका विषयमा दलबीच सहमति भइसकेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले त्यसैअनुसार मधेश सरकार परिवर्तन हुने दाबी गरे ।

अध्यक्ष ठाकुरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन भइरहेकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण : निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीको प्रदर्शन

विद्यार्थीहरूले भुटानी शरणार्थी प्रकरण निष्पक्ष छानबिन गर्दै संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बिहीबार शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले सो प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै विद्यार्थीको खबरदारी स्वरूप प्रदर्शन गरेका हुन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई गैँडा मृत भेटिए

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएको दुई दिनमा दुईवटा गैँडा मृतावस्थामा भेटिएका छन् । वैशाख २६ र २७ गते ती गैँडा मृत भेटिएका हुन् ।

निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत महेश न्यौपानेका अनुसार २६ गते कसरा क्षेत्रको तमोर ताल क्षेत्रमा चार महिनाको पोथी गैँडा र २७ गते सौराहाको पटना क्षेत्र राप्ती नदी किनारमा भाले गैँडा मृतावस्थामा भेटिएको हो । भाले गैँडा दुई वर्ष छ महिनाको रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुवै गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेका हुन् । मृत भेटिएका गैँडाको खाग र खुर दुवै सुरक्षित अवस्थामा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मृत भेटिएको गैँडाको सङ्ख्या १८ पुगेको छ ।

सभापति देउवाद्वारा कायस्थको निधनप्रति दुःख व्यक्त

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘जिउँदा सहिद’ का रुपमा चिनिने ३२ वर्षीय मुकेश कायस्थको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । कायस्थ २०६२-६३ को जनआन्दोलनका क्रममा २०६२ चैत २७ गते बनेपामा निस्केको र्‍यालीमा सहभागी हुँदा प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए ।

त्यसपछि सधैँ अर्धचेत अवस्थामा रहेका उनको हिजो वैशाख २७ गते साँझ शिर मेमोरियल अस्पतालमा निधन भएको हो । सभापति देउवाले आज एक शोक सन्देशमार्फत जनआन्दोलनमा १४ वर्षकै उमेरमा लोकतन्त्र बहालीका लागि आफ्नो प्राण जोखिममा राखी होमिएका ‘जिउँदा सहिद’ कायस्थको निधनको खबरले आफूलाई स्तब्ध र दुःखित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

सभापति देउवाले आज प्राप्त भएको राजनीतिक उपलब्धि उनी र उनी जस्तै वीर सहिदहरुको अतुलनीय योगदानबाट सम्भव भएको बताउँदै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका नेपाली इतिहासमा सदा स्मरणीय रहिरहने उल्लेख गरेका छन्। उनले कायस्थप्रति श्रद्धाञ्जली र आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरेफेर

गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरेफेर गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन गरेको हो । सरकारको उक्त निर्णय आजै प्रदेश राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसअघिको कार्यविभाजन नमिलेको देखिएकाले हेरेफेर र समायोजन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिए ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्यजिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ ।

कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहने छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत कायम छन् ।

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो । नामअनुसार कार्यप्रकृति नमिल्दा यसअघि समायोजन भएका मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिएको थियो । मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले एक-दुई दिनमै पूर्णता पाउने प्रवक्ता तिवारीले बताए।

‘गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि करिब टुङ्गिसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदैन’, उनले भने । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक मन्त्री पाउने जनाइएको छ ।

यही वैशाख १४ गते कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले यही वैशाख २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसका सरस्वती अर्याल तिवारी रहेका छन् । मन्त्रालयको सङ्ख्या सातबाट नबढाइने प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।