सबै मान्छेले इच्छाएको कुरा कुनै पनि देशमा पुरा हुँदैन। नेपालको शिक्षामा सबैले मास्टर्स डिग्री पास गरेको सर्टिफिकेट बोकेर हिँड्छन्। ज्ञान केही हुँदैन। काम जान्दैन अनि मलाई कम दिएन भन्छन्। त्यसैले कामलाई प्राथमिकता दिएर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो शिक्षा प्रणालीमा नै व्यापक सुधारको खाँचो रहेको छ। अहिले सर्टिफिकेट मात्र लिने हाम्रो प्रणालीमा पास आउट भएकाले जागिर कतै पाउँदैनन्। हाम्रो शिक्षालाई काममा आधारित बनाएर लानुपर्ने छ।

दोस्रो, केही आर्थिक नीतिमा पनि हामीले मिश्रित अर्थ व्यवस्था भनेका छौँ। जसकारण हिजोको जस्तो शतप्रतिशत सरकारी बनाउने कुरा छैन। पुँजीवादी भन्ने देशले पनि शतप्रतिशत प्राइभेट गरेको छैन। युरोपमा शिक्षा निशुल्क छ। अमेरिकामा पनि १२ कक्षासम्म निशुल्क छ। त्यो भन्दामाथि पैसा तिर्नुपर्छ।

त्यस कारण यहाँका विद्यार्थी नेताहरूले पनि नाराबाजी मात्र गर्ने र भोलि मन्त्री सांसद हुने होइनन्। उसले शैक्षिक नीतिमा ठिक नीति अंगिकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा वकालत गर्नुपर्छ।

सरकारले दिने भनेको जे पकेटमा छ त्यही हो। मन्त्रीले खल्तीबाट झिकेर दिने होइन। कति कर उठेको छ, त्यही बाँडफाँड गरेर दिने हो। म अर्थमन्त्री हुँदा नेपालको शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट हाल्छु भनेको थिएँ र १७ प्रतिशत बजेट हालेको थिएँ, त्यही एक वर्ष मात्र। यत्ति रकम अरु कोही मान्छेले हालेको छैन। अहिले १० प्रतिशत छ।

यसमा युनिभर्सिटीको समस्या रहेछ। सञ्चय कोष काट्ने तर तलब डिपोजिट नगर्ने समस्या छ। मास्टर रिटायर भएर जाँदा पैसा नै नपाउने समस्या आएपछि म अर्थमन्त्री हुँदा एकै पटक दुई अर्ब निकासा गरेँ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बसेका मान्छेको लगानी केही छैन। उसले कुनै कलेज घटाए पनि कोटा नघटाओस् बढाओस्। केही लेनादेना भएपछि ती डुबे भने को जिम्मेवार हुन्छ ? गोविन्द केसीको लगानी हो त ? जनतामा प्रतिनिधि भएर चाहिँ जनप्रतिनिधिले म यो गर्छु भनेर आउँछ। एउटा व्यक्ति सरोकारवालाले सडकमा सुतेर कानुनविरुद्ध संघर्ष गर्छ। यो गर्न पाउँदैनन् भनेपछि बदनाम हुँदा सरकार हुन्छ। त्यही व्यक्ति भने वाहवाही हुन्छ। यस्तो कुराले देश चल्छ त ? त्यसैको युवा नौजवान शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर लागेका छन्। निःशुल्क त देशमा पैसा भए न हुने हो कसैलाई रहर छ र पैसा धेरै ल्याएर गर्न। कोही नेतालाई रहर हुन्छ ? त्यो असम्भव छ।

सबै ठाउँमा मेडिकल कलेज खोलौँ भन्ने सन्दर्भमा म मन्त्री हुँदा नेपालगन्जमा क्यान्सर अस्पताल बनाउने, सुर्खेतमा मध्यपश्चिम अस्पताल बनाउने महाकालीखण्डमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय बनाउने, सेती पटी मेडिकल कलेज बनाउने भनेर पैसा हालेको हो। महन्थ ठाकुरजीको पार्टीले हडताल गरेर कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालय नेपालगन्जमा चाहियो भन्नुभयो। पछि उहाँलाई मनाएर एउटालाई मेडिकल कलेज र अर्कोलाई विश्वविद्यालय भनेका थियौं। तर केही नीतिगत कुरा नमिलेर अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन।

निःशुल्क पढाएर डाक्टर बनाए पनि कोही नेपालमा बस्ने छैनन्। पैसा लिएर पढेको कारणले बाहिर गएका होइनन्। नेपालमा छात्रवृत्ति दिएर पढाएका विद्यार्थी १५ देखि २० प्रतिशत पनि नेपालमा बसेका छैनन्। सबै विदेश गएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुला छ। त्यहाँ तलब धेरै छ, हाम्रोमा कम छ। सारा मान्छे नेपाल नबस्ने भइसके यस्तो बेलामा भएका संस्था पनि बन्द गराएर राष्ट्रवाद भनेको के हो त ? अर्थतन्त्र बलियो भयो भने मात्र मान्छे यहाँ बस्ने हो। राष्ट्रिय गौरव तब बढ्छ, जब अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।

अबको केही वर्षपछि डाक्टरले अप्रेसन गर्दैनन्, रोबटले गर्छ। डाक्टरको काम तपाईंलाई सच्चै छ भनेर जीउ माड्ने मात्र हुन्छ। अब केही वर्ष पनि कलेजका प्रोफेसरको काम पनि छैन। सबै रोबटले पढाउँछ।

यही जुनमा डेनमार्क चुनाव हुँदैछ। त्यसमा एउटा पार्टीले १३ हजार ७ सय डलर दिने र सम्पूर्ण नेताहरू एआईले छनोट गर्छ भनेर घोषणा गरेको छ। दुनियाँ त्यहाँ पुगेको छ। त्यसैले हामीले अहिले मिक्स बाटोबाट जाने भनेको छौँ। त्यो मिक्स बाटो के हो त त्यो पहिला परिभाषा गर्नुपर्यो। हामी सम्पूर्ण रूपले सरकारी करण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ त ? यो गम्भीर सवाल छ।

अहिले जति पनि प्राइभेट माध्यमिकदेखि विद्यालय छन् ती सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने सातदेखि १० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। त्यो पुरा गर्न सक्छ त देशले ? स्वास्थ्यका सबै अस्पताल सरकारी करण गर्न सकिँदैन। रहर त छ नि सबै सरकारीले गर्न पाए सहज हुन्थ्यो भन्ने। ट्याक्स तिर्ने मान्छे नै छैन।

अहिले यो समस्यालाई प्रयोगात्मक तरिकाबाट हेर्ने हो भने पाँच वर्षमा यो पूर्वाधार पुरा गर, यति ल्याब थप, शिक्षक यति राख्ने भनेर तोक्नुपर्याे र भर्ना लेउ भन्नुपर्यो पहिलै रोक्नु हुँदैन।

यो स्थितिबाट सोच्नुपर्छ विद्यार्थी नेताले नत्र केही वर्ष पछिका अपराधी अहिलेका नेता होइनन् विद्यार्थी नेता हुन्छन्। अहिलेका नेताले त कलेज खोल्न दिएका थिए। तर बन्द गर्ने भने नेपाल मरुभूमि जस्तो हुन्छ। बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन। क्वालिटी बढाउँदै जानुपर्छ।

अवस्था सुधार नभए नेपालमा नर्स हुँदैनन्
यस्तै अवस्था रहने हो भने नेपालमा केही वर्षमा एक जना पनि नर्स हुँदैनन्। दक्ष जनशक्ति बाहिर जाने भए। गएका जति फर्केर आउँदैनन्। त्यसैले डाक्टर नर्सहरू केही समयपछि नेपालमा पाइँदैन। हामीले जानेलाई र आउनेलाई रोक्न सक्दैनौँ।

अहिलेसम्म हाम्रो ८० अर्ब जति विदेशमा पढ्न जानेले लगिसकेका छन्। इन्डिया जानेको हिसाब नै छैन। यो तरिकाले जाने हो भने नेपाल एक पटक टाँट पल्टिने सम्भावना छ। बल भएका, बुद्धीभएका, धन भएका मान्छे जाने हुँदा नेपालमा बुढाबुढी मान्छेलाई बोकेर देश बनाउने भनेर फुकेर केही हुँदैन। यस्तो बेलामा अर्थतन्त्र कसरी विकास गर्ने भनेर समाजका अगुवाहरूले सोच्नु नै राष्ट्रवाद हो। देश विकासका लागि आफ्ना नीति र आफ्नो सोच बनाएर जानुपर्छ।

ऐन कसरी बन्छ त ?
संसदमा कमिटी सिस्टम हुन्छ। त्यहाँ १० जनाले कानुन बनाउँछन्। कहिले तीनदेखि चार जनाले पनि बनाउँछन्। कसरी बनाउँछ भने सैद्धान्तिक रूपले विधेयकको मसौदा सरकारले गर्छ पैसाको मामला भएपछि प्राइभेट बिल जाँदैन र फाइनान्स बिल हुन्छ। फाइनान्स बिल प्राइभेट व्यक्तिले सांसदले पेस गर्नै पाउँदैन।

कस्तोबाहेक लान पाउँछ भन्दा रक्षा सम्बन्धी बिल सरकारले मात्र ल्याउँछ। व्यक्तिले पाउँदैन। पैसा बेगरको पैसाको दायित्व किन भन्दा दनादन सांसदहरूले विधेयक ल्याउने र अनेकौँ किसिमका संस्था सिर्जना गर्ने र सरकारी व्यवहार बढ्ला भनेर अर्थ बिलचाहिँ अर्थ मन्त्रालयको अनुमति बेगर हुँदैन।

त्यो गएपछि समितिमा जान्छ र हाउसमा जान्छ र हाउसले छलफल गरेर सैद्धान्तिक कुरा गरेर समितिमा पठाउँछ र त्यसमा २५ जनाको समिति हुन्छ त्यसमा पनि १३ जना भएपछि कोरम पुग्छ। कोरम पनि पुगेन भने तीन पटक बैठक बसेपछि जति उपस्थित हुन्छन्। त्यसको आधारमा पास हुन्छ।

यसरी जुन विधेयक बन्यो त्यसमा आर्थिक के प्रभाव पर्छ भन्ने सबै समितिको मान्छेमा उत्तिकै ज्ञान हुँदैन। यस्ता विषयले प्रवेश पाए। यसको उपाय भनेको यो ऐनलाई संशोधन गर्ने यसको लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ।

अहिलेको १२ कक्षासम्मका अधिकार, सम्पत्ति कर लगाउने अधिकारलगायत सबै अधिकार पालिकालाई दिइएको छ। त्यसको सम्पत्ती कर कति लगाउने, १२ कक्षा सम्मको शिक्षाको स्कुलदेखि खारेजीदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रणाली कानुनबाट गर्नुपर्छ त्यसको सांसद वडा सदस्य हो। क्षमता भएको मान्छे वडा सदस्य भएर बस्छ उसले पास गरेको ऐनबाट चलाउँदा समस्या हुन्छ। त्यसैले चेतनाको कुरा चाहिन्छ त्यो नभएको कारणले नै यो भएको हो। हाम्रो देशमा यस्ता धेरै समस्या छन्। सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ।

(खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकोनोमिक स्टडिज (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र र जनशक्ति सङ्कट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)