बाइडेनले बेलायती राजाको ढाडमा हात राखेपछि …  « Khabarhub

बाइडेनले बेलायती राजाको ढाडमा हात राखेपछि … 


२६ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन– अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अहिले युरोप भ्रमणमा छन् । यस क्रममा उनले विन्डसर क्यासलमा राजा चार्ल्स तृतीयलाई पनि भेटेका छन् ।

राजा चार्ल्स तृतीयले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई न्यानो स्वागत गरे। यसै क्रममा एक घटना भयो, जसको अहिले चर्चा भइरहेको छ । मानिसहरूले त्यसलाई शाही प्रोटोकलको उल्लङ्घन भनेका छन्।

वास्तवमा जब अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षाको एस्कर्टका साथ ‘द बिस्ट’ भनेर चिनिने आफ्नो आधिकारिक गाडीमा विन्डसर क्यासल आइपुगे। राजा चार्ल्स तृतीयले बाइडेनलाई हात जोडेर स्वागत गरे। त्यसपछि दुवै देशको राष्ट्रिय गान बजाइएको थियो । राजासँगै अमेरिकी राष्ट्रपतिले वेल्श गार्डको पनि निरीक्षण गरेका थिए । 

तर विवाद त्यतिबेला उत्पन्न भयो जब बाइडेनले राजा चार्ल्सको पीठमा आफ्नो हात राखे। अहिले उनलाई यही आरोप लागेको छ कि त्यसो गरेर उनले शाही प्रोटोकल तोडेका छन्  । भनिएको छ– ‘उनी राजा हुन् । उनको पिठँमा हात राख्न मिल्दैन, सुहाउँदैन ।’

यद्यपि, बकिङ्घम प्यालेस स्रोतले यसलाई व्यक्ति र देश दुवैको विगतको न्यानोपन र स्नेहको प्रतीकको रूपमा वर्णन गरेको छ।

राजा बनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग चार्ल्स तृतीयको यो पहिलो औपचारिक भेट थियो । सो क्रममा दुवै नेताबीच जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँबारे छलफल भएको थियो । यससँगै यसको समाधानका लागि जलवायु वित्त परिचालन मञ्चसँग पनि छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८०, मंगलबार  ९ : ५५ बजे

शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना कुरा राखेर

बङ्गलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारी संकट गहिरिँदै, सयौँ कारखाना बन्द

बङ्गलादेश– बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग गम्भीर

सरकारमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष : बालेनले गभर्नरसँग डिल गरेपछि स्वर्णिमले बोलाए राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)देखि सरकारसम्म नै पार्टी सभापति रवि

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे