काठमाडौँ – भारतका गृहमन्त्री अमित साहले ब्रिटिस उपनिवेशकालिन कानुनलाई संशोधन गर्ने गरि ३ नयाँ कानुन लोक सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । सजाय होइन न्याय दिने उद्देश्यका साथ ती कानुनहरु ल्याइएको हो ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, भारतीय नयाँ संहिता २०२३ र भारतीय सक्क्षय एन २०२३ भारतीय तल्लो सदनमा प्रस्तुत भएको हो । ती नयाँ कानुनहरु समितिमा विचाराधिन रहेको र छिटै नै पारित हुने साहले बताए ।

अब बन्न लागेका भारतीय न्याय संहिता २०२३ ले आइपिसि १८६०, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ ले क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड र भारतीय सुरक्षा बिल २०२३ ले इण्डियन एभिडेन्स एक्ट १८७२ लाई विस्थापित गर्नेछ ।

गृहमन्त्री अमित साहले यी नयाँ कानुनले सजाय भन्दा पनि न्याय दिनमा केन्द्रित हुने दाबी गरे ।

(स्रोतः एनआई)