कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ‘कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना र निर्देशिका’ हस्तान्तरण गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित भूउपयोग नीति, योजना तथा निर्देशिकासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का सहायक आवासीय प्रतिनिधि विजय सिंहले उक्त नीति, योजना तथा निर्देशिका सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

सो अवसरमा भूउपयोग नीति, योजना तथा निर्देशिकाका बारेमा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले संक्षिप्‍त जानकारी दिए।

उनले कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना निर्माणका प्रक्रिया, यसको आवश्यकता र नीति तर्जुमाका संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी आधार, प्रदेश विकासका प्रमुख संवाहकहरू, नीतिको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूलाई बताए ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले भूउपयोग नीति ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा अगुवाइको भूमिका निर्वाह गरेको बताए । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको विकासको जग बसिसकेको बताउँदै उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याएको भूउपयोग नीति समयसापेक्ष भएको र आवश्यकताका आधारमा बदल्न सकिने जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले सरकारको लागत क्षमतामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोग पुगेको बताए । 

जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको जनाउँदै उनले कृषि क्षेत्रमा पुग्न जाने क्षतिमा २० प्रतिशत राहत दिने गरी नीति बनाउन थालिएको जनाए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भूउपयोग नीति प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई नीति हस्तान्तरण गरिएको छ । समयगतरूपमा यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । भूउपयोग ऐनको दफा १६ मा प्रदेश भूउपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।’

त्यसअनुसार कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था रहेको जनाउँदै सचिव दुवाडीले नीतिलाई परिपूरक बनाउन सङ्घीय गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उक्त नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उनको सुझाव थियो ।

युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि सिंहले कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्थालाई अध्ययन गरी प्राथमिकता राखेर भूउपयोग नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने अवसर मिलेको बताए । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यमा रहेर भूउपयोग नीति निर्माणमा सहयोग गरिएको र आगामी दिनमा पनि सरकारको आवश्यकतामा साथ रहने उनको भनाइ थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहरी योजनाकार वर्षा चित्रकारले कर्णालीको भूबनोट, यहाँको बहुप्रकोपीय जोखिमको नक्साङ्कन, उच्च, मध्यम र निम्न जोखिम क्षेत्रको अध्ययन तथा भूमिको अभिलेख व्यवस्थापन हुने गरी भूउपयोग नीति बनाउन प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिएको बताइन् ।

दूरदृष्टि, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति निर्माणका साथै कर्णालीको जैविक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउन योगदान दिइएको योजनाकार चित्रकारले बताइन् ।