खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरिने « Khabarhub

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरिने


२४ आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्याङ्जा– स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक (प्रअ) चयन गर्ने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा खस्किँदै गरेको शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्नका लागि नगरपालिकाले योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख कृष्ण खाणले बताए ।

नगरभित्र १६ माध्यमिक तह र ५६ आधारभूत तह गरी ७२ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । बहत्तर सामुदायिक विद्यालयमध्ये पहिलो चरणमा माध्यमिक तहतर्फका आठवटा विद्यालय र आधारभूत तहतर्फका आठ गरी कुल १६ विद्यालयमा शैक्षिक योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गरिने भएको हो ।

नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएकाले जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकालाई आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन प्रेरित गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुनका लागि शिक्षकले माध्यमिक तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको र स्नातकोत्तर पास गरेको वा १० वर्ष स्थायी सेवा र स्नातक उत्तीर्ण गरेकालाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको शिक्षा अधिकृत दुर्गा न्यौपानेको भनाइ छ ।

आधारभूत तहमा प्रअ हुनका लागि शिक्षा विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २४ आश्विन २०८०, बुधबार  ९ : १३ बजे

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारी जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई