इजराइल-हमास द्वन्द्वमा टर्कीएद्वारा मध्यस्थताको प्रस्ताव « Khabarhub

इजराइल-हमास द्वन्द्वमा टर्कीएद्वारा मध्यस्थताको प्रस्ताव


२४ आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

टर्कीए टर्कीएका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले हमास–इजराइल द्वन्द्वको मध्यस्थताका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । उनले यसका लागि आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिने बताएको टर्कीमा रहेको अनाडोलु समाचार समितिले जनाएको छ । 

‘यदि दुवै पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा बन्दीहरूको आदानप्रदानसहित कुनै पनि प्रकारको मध्यस्थताका लागि टर्कीए तयार रहेको म बताउन चाहन्छु’ एर्दोगानले भने, ‘हामीले केही समयदेखि कायम राख्दै आएको हाम्रा कूटनीतिक सम्पर्कहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र पछिल्ला दिनमा हामीले यसलाई अझ गति दिएका छौँ ।’

आतङ्ककारी समूह हमासले इजरायलमा अप्रत्याशित आक्रमण गरेपछि राष्ट्रपति एर्दोगानको उक्त टिप्पणी आएको हो । हमासको आक्रमणसँगै इजरायललाई युद्धको घोषणा गर्न बाध्य बनाएको थियो । युद्ध नैतिक बन्धनको अधीनमा रहेकोमा जोड दिँदै टर्किएका राष्ट्रपतिले भने, ‘दुवै पक्ष यो नैतिक बन्धनको पालना गर्न बाध्य छन्, हामीले सधैँ भने जस्तो न्यायपूर्ण शान्तिमा कसैले पनि हार्दैन ।’

उनले इजरायललाई प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा बम आक्रमण रोक्न र प्यालेस्टिनीहरूलाई इजराइलमा नागरिक बस्तीहरूमा उत्पीडन रोक्न आग्रह गरे। उनले मानवीय विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै यस्तो मध्यम कदमले शान्तिको ढोका खोल्ने बताए। 

‘हवाई तथा जमिन आक्रमणबाट गाजाको विनाश, मस्जिदमा बम आक्रमणका साथै अबोध बालबालिका, महिला, वृद्ध र नागरिकहरूको मृत्यु कहिल्यै स्वीकार्य छैन’ ,उनले भने । 

प्रकाशित मिति : २४ आश्विन २०८०, बुधबार  ३ : १० बजे

सामूहिक प्रयासबाट देश छिट्टै संकटबाट बाहिरिने छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार, सरोकारवाला निकाय

कार्बन उत्सर्जनमा चीन, अमेरिका र भारत अगाडि, भोटेकोशी विपद्को पुनरुत्थानमा सघाउलान् ?

काठमाडौं– भदौ १० गतेको बिहान भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आयो

भोटेकोशी बाढीबाट जनधनको क्षतिप्रति भारतद्वारा दु:ख व्यक्त

काठमाडौं- गत भदौ १० गते बुधबार रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको

विश्वसँग दान र सहयोग होइन, क्षतिपूर्ति मागौं : वातावरण कानुनका ज्ञाता श्रेष्ठ

काठमाडौं- नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी कानुनी लडाईमा