काठमाडौँ– रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह नाताले सांसद प्रभु साहकी पत्नी हुन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट २०७९ बैशाख ३० मा नगरप्रमुख निर्वाचित साहलाई एमालेले पार्टी परित्याग गरेको भन्दै नगरप्रमुखबाट हटाउन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो । त्यही आधारमा आयोगले साहलाई २०८० असोज २९ गते स्वतः पदमुक्त भएको सूचना निकाल्यो । तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले साहलाई मेयर पदमा पुनर्बहाली गरिदियो ।

अदालतको यो आदेशसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा के हुन्छ ? र कस्तो अवस्थामा उनीहरू पदमुक्त हुन्छन् भन्ने कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा रहेका पूर्वमन्त्री प्रभु साहले गत संसदीय निर्वाचनका बेला एमालेबाट विद्रोह गरेर आम जनता पार्टी गठन गरेका थिए । नयाँ पार्टी खोलेर चुनावमा भाग लिएका सांसद साहले पार्टीलाई धोका दिएको एमाले नेताहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

श्रीमानले एमाले छाडेर अर्को पार्टी खोलेपछि एमालेले प्रभु साहकी श्रीमतीलाई मेयर पदबाट मुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको थियाे । मेयर साह श्रीमानकै पार्टीमा लागेको एमालेको जिकिर थियो । एमालेको यही जिकिरमा टेकेर निर्वाचन आयोगले रिनालाई मेयरबाट हटाएको थियो ।

त्यसो त बहुदलीय व्यवस्थामा श्रीमान एउटा पार्टीमा र श्रीमती अर्को पार्टीमा लाग्न सक्छन् । पतिले रोजेकै पार्टीमा पत्नी रहनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । बाबुआमा एउटा दलमा र छोराछोरी अर्कैमा लागेका उदाहरण समाजमा प्रशस्त भेटिन्छन् ।

उसोभए के प्रभु शाहले एमाले त्याग गरेकै आधारमा उनकी पत्नीलाई एमालेले मेयरबाट हटाउन निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो त ? कि रिना कुमारीले पनि एमाले छाडेर प्रभु साहकै पार्टी रोजेकी थिइन् ? यो प्रश्नको भने जवाफ आइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्मका लागि मात्र रिनालाई मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्न  भनेको हो ।

अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा यो पनि भनेको छ कि रिनाले एमाले त्यागेको भरपर्दो प्रमाण नभएकाले उनले दल त्याग गरेको भन्न मिलेन । यसको अर्थ एमाले वा निर्वाचन आयोगले रिनाद्वारा पार्टी परित्याग गरेको भरपर्दो प्रमाणविनै उनीमाथि कारवाही गरेको हो त ? यो प्रश्न पनि अदालतमै विचाराधीन रहेको छ ।

अन्य प्रमाणविना, श्रीमानले एमाले छाड्दैमा श्रीमतीले पनि छाडेको मान्न चाहिँ नसकिने अदालतको आदेशबाट प्रष्ट भएको छ ।

कानुनमा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा ३१ ले जनप्रतिनिधिहरूलाई पदमा रहँदासम्म आफूले चुनाव जितेको पार्टी परित्याग गर्न नपाइने भनेको छ । सो अवधिमा दल त्याग गरेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वतः मुक्त हुने ३१ को उपदफा २ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनको यो दफा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिमा लागू हुन्छ ।

रिना कुमारी साहले एमाले परित्याग गरेको पुष्टि भएमा यो दफा अनुसार उनको मेयर पद स्वतः जान्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले रिनाले एमालेबाट राजीनामा नदिएको, आफू एमालेमै रहेको जिकिर गरेको र अर्को दलको सदस्य लिएको भन्ने देखिने आधिकारिक आधार प्रमाण पेश नभएको बताएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासबाट २०८० कात्तिक  २४ गते शुक्रबार जारी आदेशमा साहलाई पूर्ववत् मौलापुर नगरप्रमुखको जिम्मेवारीमा काम गर्न दिनू भनिएको छ ।

रिनाका पतिसमेत रहेका सांसद प्रभु साह भने संविधानले संघ र प्रदेशका सांसदलाई पदमुक्त हुनसक्ने ठाउँ दिए पनि स्थानीय तहको हकमा दलत्याग गर्दा हटाउने व्यवस्था नगरेको दाबी गर्छन् । ऐनले पनि दलत्याग सम्बन्धी स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतको प्रावधान नराखेका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हटाउन नसकिने उनको तर्क छ ।

साह प्रश्न गर्छन्, एमालेले कोशीमा नेपाली कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर जनताबाट भोट लिएको हो र ? एउटा दलबाट जितेर अर्कोलाई सरकारमा पुर्याउन मिल्ने, अनि स्थानीय जनताका प्रतिनिधिले दलको कार्यकर्ता बनिरहनुपर्छ भन्न मिल्छ ?

नेकपा एमालेमा लाग्दा आफूलाई माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट हटाएको र अहिले एमालेले रिनामाथि त्यस्तै व्यवहार गरेको साहले सुनाए ।

मेयर रिना भने आफूले एमाले परित्याग नगरेको बताउँछिन् । उनले खबरहबसँग भनिन्, म एमालेमै छु । आइतबारदेखि आफूले कार्यालय गएर नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनले खबरहबलाई बताइन् । 

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश