काठमाडौं– नातेदार तथा निश्चित आफन्तबाट मात्रै मानव अंग आदानप्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

यस्तो कानुनी व्यवस्थाका कारण बाँच्न पाउने हक हनन भएको दाबी गर्दै खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरू ओस्निक पौडेल र डेविड चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्र अंगदान लिन पाइने कानुनी व्यवस्था संविधानमा रहेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाझिएको  उनीहरुको दाबी छ ।

उनीहरुले मानव अंग प्रत्यारोपण (अनियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अंगदान लिनका लागि गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् ।