१५ लाख मात्रा बुस्टर डोज माग गर्दै मन्त्रालयद्वारा गाभीलाई पत्र  « Khabarhub

१५ लाख मात्रा बुस्टर डोज माग गर्दै मन्त्रालयद्वारा गाभीलाई पत्र 


२८ पुस २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले छिमेकी देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा अतिरिक्त मात्राका लागि थप खोपको माग गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप १५ लाख मात्रा बुस्टर डोज माग गर्दै आज पुनः ‘भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स’ (गाभी) लाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएको छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले आज १५ लाख मात्रा खोपका लागि ‘गाभी’ लाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । यसअघि पुस १४ गते पनि शाखाले बुस्टर डोजका लागि १५ लाख मात्रा खोप माग गरी पत्र पठाएको थियो ।

 उक्त पत्रानुसार गाभीले आगामी माघ १९ गते १५ लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने जानकारी गराइसकेको छ । ‘बुस्टर डोजका लागि १५ लाख मात्रा खोपले मात्र नपुगेपछि थप १५ लाख मात्रा खोपका लागि आजै हामीले गाभीसँग माग राखी पत्र पठाएको छौँ’, उनले भने, ‘गाभीले खोपबारे चाँडै नै जानकारी गराउने छ ।’

गाभीले कोभ्याक्स सुविधामार्फत नेपालले बुस्टर डोजका लागि फाइजरको बाइभ्यालेन्ट खोप ल्याउन थालिएको हो । बुस्टर डोजका लागि मात्र ३० लाख मात्रा खोप आउने छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विएफ सात नामक प्रजातिको नयाँ भेरियन्ट फैलिन थालेपछि मन्त्रालयले बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रालयले सङ्क्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, साबुन पानीले हात धुन वा सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७९, बिहीबार  ३ : १० बजे

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।