उच्च अदालत जुम्ला इजलासबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट « Khabarhub

उच्च अदालत जुम्ला इजलासबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट


२९ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनायता उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले ३७ दशमलव ३९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । उच्च अदालत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमले दिएको जानकारी अनुसार दुई सय ३० मुद्दामध्ये चालु आवको चैत २७ गतेसम्म ८६ मुद्दा फछ्र्र्यौट भएको जानकारी दिए। 

जिल्लास्थित पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा आज मुख्य न्यायाधीश गौतमले अदालतमा एक सय ४४ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका बताए । फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेकामध्ये चार मुद्दा चार वर्ष नाघेका मुद्दा फछ्र्यौट भएको गौतमको भनाइ छ । उच्च अदालत जुम्लामा दुई इजलास छन् । चालु आवमा चार वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाको सङ्ख्यालाई शून्यमा ल्याउने अदालतको लक्ष्य रहेको मुख्य न्यायाधीश गौतमले बताए ।

आगामी आवमा मुद्दा बाँकी नराख्ने गरी काम गर्ने अदालतले जनाएको छ । न्यायिक नीति तथा आफ्नै प्रयासका कारण अहिले सेवाग्राहीबीच लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अदालतमा मुद्दा परे वर्षौं भुल्नुपर्ने मान्यतालाई केही हदसम्म तोड्न सफल भएको निमित्त रजिष्ट्रार राकेशमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । 

अदालतमा मुद्दा लिएर आउने सेवाग्राहीले राहतको महसुस हुने गरी काम भइरहेको अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको तथ्यांकअनुसार कर्तव्य २०, जबर्जस्तीकरणी र उद्योग ३२, बालविवाह तीन, लागूऔषध १३, ज्यान मार्ने उद्योग आठ, जबर्जस्तीकरणी र बालविवाह एक, अपहरण तीन, पुरातत्व चोरी एक, हाडनाताकरणी एक र आपराधिक अभद्र व्यवहार चार मुद्दा दर्ता छन् । 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७९, बुधबार  ३ : ३९ बजे

विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित

आइतबारदेखि अधिकमास अर्थात् मलमास सुरु हुँदै

काठमाडौं– प्रत्येक ३२ महिना १६  दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा

मर्दी पदयात्राका क्रममा हराएका पर्यटक मृत भेटिए

कास्की– मर्दी हिमाल पदयात्राका क्रममा मर्दीको ‘भ्युपोइन्ट’बाट गत वैशाख ३०

सिंहदरबारमा गाभिएका मन्त्रालयको नाम परिवर्तन सुरु, अब १८ मन्त्रालय मात्रै

काठमाडौं – सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित

दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सुझाव

काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुझाव