उच्च अदालत जुम्ला इजलासबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट « Khabarhub

उच्च अदालत जुम्ला इजलासबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट


२९ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनायता उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले ३७ दशमलव ३९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । उच्च अदालत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमले दिएको जानकारी अनुसार दुई सय ३० मुद्दामध्ये चालु आवको चैत २७ गतेसम्म ८६ मुद्दा फछ्र्र्यौट भएको जानकारी दिए। 

जिल्लास्थित पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा आज मुख्य न्यायाधीश गौतमले अदालतमा एक सय ४४ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका बताए । फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेकामध्ये चार मुद्दा चार वर्ष नाघेका मुद्दा फछ्र्यौट भएको गौतमको भनाइ छ । उच्च अदालत जुम्लामा दुई इजलास छन् । चालु आवमा चार वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाको सङ्ख्यालाई शून्यमा ल्याउने अदालतको लक्ष्य रहेको मुख्य न्यायाधीश गौतमले बताए ।

आगामी आवमा मुद्दा बाँकी नराख्ने गरी काम गर्ने अदालतले जनाएको छ । न्यायिक नीति तथा आफ्नै प्रयासका कारण अहिले सेवाग्राहीबीच लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अदालतमा मुद्दा परे वर्षौं भुल्नुपर्ने मान्यतालाई केही हदसम्म तोड्न सफल भएको निमित्त रजिष्ट्रार राकेशमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । 

अदालतमा मुद्दा लिएर आउने सेवाग्राहीले राहतको महसुस हुने गरी काम भइरहेको अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको तथ्यांकअनुसार कर्तव्य २०, जबर्जस्तीकरणी र उद्योग ३२, बालविवाह तीन, लागूऔषध १३, ज्यान मार्ने उद्योग आठ, जबर्जस्तीकरणी र बालविवाह एक, अपहरण तीन, पुरातत्व चोरी एक, हाडनाताकरणी एक र आपराधिक अभद्र व्यवहार चार मुद्दा दर्ता छन् । 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७९, बुधबार  ३ : ३९ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण