उच्च अदालत जुम्ला इजलासबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट « Khabarhub

उच्च अदालत जुम्ला इजलासबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट


२९ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनायता उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले ३७ दशमलव ३९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । उच्च अदालत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमले दिएको जानकारी अनुसार दुई सय ३० मुद्दामध्ये चालु आवको चैत २७ गतेसम्म ८६ मुद्दा फछ्र्र्यौट भएको जानकारी दिए। 

जिल्लास्थित पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा आज मुख्य न्यायाधीश गौतमले अदालतमा एक सय ४४ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका बताए । फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेकामध्ये चार मुद्दा चार वर्ष नाघेका मुद्दा फछ्र्यौट भएको गौतमको भनाइ छ । उच्च अदालत जुम्लामा दुई इजलास छन् । चालु आवमा चार वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाको सङ्ख्यालाई शून्यमा ल्याउने अदालतको लक्ष्य रहेको मुख्य न्यायाधीश गौतमले बताए ।

आगामी आवमा मुद्दा बाँकी नराख्ने गरी काम गर्ने अदालतले जनाएको छ । न्यायिक नीति तथा आफ्नै प्रयासका कारण अहिले सेवाग्राहीबीच लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अदालतमा मुद्दा परे वर्षौं भुल्नुपर्ने मान्यतालाई केही हदसम्म तोड्न सफल भएको निमित्त रजिष्ट्रार राकेशमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । 

अदालतमा मुद्दा लिएर आउने सेवाग्राहीले राहतको महसुस हुने गरी काम भइरहेको अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको तथ्यांकअनुसार कर्तव्य २०, जबर्जस्तीकरणी र उद्योग ३२, बालविवाह तीन, लागूऔषध १३, ज्यान मार्ने उद्योग आठ, जबर्जस्तीकरणी र बालविवाह एक, अपहरण तीन, पुरातत्व चोरी एक, हाडनाताकरणी एक र आपराधिक अभद्र व्यवहार चार मुद्दा दर्ता छन् । 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७९, बुधबार  ३ : ३९ बजे

रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ : महामन्त्री बुर्लाकोटी

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका

७ वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालयमा बम राखेको आरोपमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कार्यालयमा बम राख्ने नेपाली कम्यनिस्ट

कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस

रावल आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो ८ सदस्यीय समिति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा घुन लागेको दाल र सडेका अन्डा, २ लाख बढी जरिबाना

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमै गुणस्तरहीन