बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा मधेस प्रदेश  | Khabarhub Khabarhub

बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा मधेस प्रदेश 


२९ जेठ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनुषा– मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ल्याउने बजेटको तयारी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेस सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले सरकारले आगामी आवका लागि करिब ३५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षमा बजेटको आकार घटेर आउने भएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको रु २० अर्ब र संघीय सरकारले दिने १५ अर्ब गरी करिब रु ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको बजेट सिलिङ र मार्गनिर्देशनको आधारमा बजेट निर्माण हुने उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश मन्त्रालयको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सङ्घ सरकारले आगामी आवका लागि २२ प्रतिशत बजेट कटौती गरी पठाएकाले बजेटको आकार घट्ने भएको हो’, अर्थ सचिव भट्टराईले भने। 

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले रु ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । गत मंगलबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेशसभामा एक सय ८९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन संसद्‌मा छलफल भइ गत शुक्रबार सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८०, सोमबार  १२ : १२ बजे

‘कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक लगानी गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक

बागमतीको जलस्तर बढ्दै, नदी किनारमा सावधानी अपनाउन आग्रह

काठमाडौं–  काठमाडौंसहित देशका अधिकांश स्थानमा शनिबार रातिदेखि वर्षा भएको छ

मौसम पूर्वानुमानपछिको पूर्व सूचनालाई प्रभावकारी बनाउनेसहित चार निर्णय

काठमाडौं– राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले विपद् जोखिमलाई ध्यान दिँदै मौसम

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयक आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको छ

राष्ट्रियसभा : विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल जारी

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०८२ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल