सरकारले सीआईबीको नाङ्गो दुरुपयोग गर्‍याे : सूर्य थापा « Khabarhub

सरकारले सीआईबीको नाङ्गो दुरुपयोग गर्‍याे : सूर्य थापा


२७ श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद सूर्य थापाले सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)को नाङ्गो दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूको मुख थुन्न सीआईबीको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै सरकारी ज्यादती अदालतको आदेशबाट समेत पुष्टि भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक क्विन्टल सुन तस्करीको संरक्षण गरेको हुँदा अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने माग संसदमा गुञ्जायमान पारेका सत्तापक्षका सांसद सुनिल शर्मालाई नक्कली प्रमाणपत्रको कथित प्रपञ्च तयार गरी गिरफ्तार गरेको सीआईबीले गृहमन्त्रीको आदेश र आग्रहमा यो ज्यादती गरेको अदालतको आदेशबाट पुष्टि भएको बताए ।

उनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संसदको निर्णयमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न गाह्रो परेको भन्दै आफ्नो इच्छा, संकेत र आदेशमा यस्तै हिसाबले चल्ने हवल्दारी निकायको आड, भरोसा र साथ चाहिएर नै तमाम खाले नक्कली अभिनय र स्टन्टबाजी गरिरहेको टिप्पणी गरे । 

थापाले सीआईबीले मन्त्री र सरकारका आलोचकलाई हदम्याद गुज्रिएको विषयमा बिजुली गतिमा गिरफ्तारी र हतकडी लगाउने तर क्विन्टल नभएर केजी सुन ल्याउन सक्रिय भुरा माछालाई पनि किन उन्मुक्ति दिइरहेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०८०, शनिबार  १० : ३८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा