स्थानीयस्तरमा उत्पादित अङ्गुर त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले किन्ने « Khabarhub

स्थानीयस्तरमा उत्पादित अङ्गुर त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले किन्ने


२७ श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जाजरकोट– डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको अङ्गुर स्थानीय तहले नै खरिद गर्ने भएको छ ।

त्रिपुराकोट, गल्ली, रल्ली, खदाङ, फोइलगायतका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरिएको सबै अङ्गुर त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले नै खरिद गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकायले जानकारी दिए ।

बजारको अभावमा प्रत्येक वर्ष किसानले बेहोर्नुपरेको ठूलो घाटालाई मध्यनजर राख्दै यसवर्ष नगरपालिकाले नै अङ्गुर खरिद गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले खरिद गरेको अङ्गुरको जुस बनाएर आफैँले बिक्री वितरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले नगरपालिकाले अङ्गुरको भुक्तानी प्रतिकिलो ८० का दरले एकमुष्टरुपमा कृषकलाई उपलब्ध गराउने भएकाले यस वर्ष कृषकलाई डोकोमा बोकेर बजार खोज्दै जानुपर्ने बाध्यता हटेको बताए ।

नगरपालिका अन्तर्गतका किसानले उत्पादन गरेको अङ्गुर खरिद गर्दा करिब दश लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा अङ्गुर बिक्री नहुँदा किसानलाई घाटा भएको थियो ।

वर्षभरि दुःख कष्ट गरेर उत्पादन गरेको अङ्गुर ग्राहक नपाउँदा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने र सित्तैमा बाँड्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको थियो । नगरपालिकाले सम्पूर्ण किसानले उत्पादन गरेको अङ्गुर किन्ने निर्णयले आफूहरू धेरै उत्साहित भएको त्रिपुराकोटका अङ्गुर किसान कमल हमालले बताए ।

यो निर्णयले किसानको मेहनत खेर नजाने उनको भनाइ छ । नगरपालिकालाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पूर्वमेयर स्व. ओमबहादुर बुढाले भारतको नासिकबाट अङ्गुर ल्याएर कृषकलाई व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न लगाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०८०, शनिबार  १२ : १३ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को