सरकारले पाकिस्तानी राजनीति सुरु गर्‍यो : अध्यक्ष ओली « Khabarhub

सरकारले पाकिस्तानी राजनीति सुरु गर्‍यो : अध्यक्ष ओली


२७ श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले पाकिस्तानी राजनीति सुरु गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा गुरु लुइटेल अध्ययन तथा विकास केन्द्र नेपालको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पाकिस्तानी शैलीमा प्रतिशोधको राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताएका हुन् ।

उनले सरकारलाई धेरै नहौसिन र अधिनायकवाद नदेखाउन सुझाव दिए । कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्दै सरकारविरुद्ध बोल्नेको मुख बन्द गर्न खोजेको र अरुलाई तर्साउन खोजेको उनको आरोप छ । सुन तस्करीको विरोध गर्दा सुनिल शर्माले स्कूल पढ्दाको कुरा उठाएर गिरफ्तार गर्नु नांगो नाच भएको उनले तर्क गरे ।

सांसद शर्मालाई अहिलको अवस्थामा पक्राउ गर्नु सामान्य विषय नभएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन नमानेर सरकारले आफू छानबिन गर्छु भन्नु रहस्यमय रहेको बताए । उनले एमालेले सुन प्रकरणमा उठेर बोल्न खोल्दा सत्तपक्षहरुले होहल्ला गरेर बोल्न नदिएको जिकिर गरे ।

त्यस्तै, उनले कांग्रेस के र कसका लागिपछि लागेको हो भन्ने बुझ्न नसकिएको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल नै गुमाइसकेको टिप्पणी गरे । उनले चार वटा मन्त्री लिएर साना पार्टीको पछि लाग्ने रहर कांग्रेसमा देखिएको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०८०, शनिबार  ६ : ५६ बजे

आन्तरिक राजस्व बढाउन गण्डकीमा छुट्टै कार्यालय स्थापना

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन बढाउन, राजस्व प्रशासनलाई

लगातारको वर्षापछि काठमाडौंमा मौसम खुल्दै (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– लगातारको वर्षापछि खुल्दै काठमाडौंको मौसम बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवातको

बाइनान्सको क्रिप्टो चोरीमा उत्तर कोरियाली ह्याकर संलग्न : एफबीआई

न्युयोर्क– विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज बाइनान्सबाट केही मिनेटमै ६

भारी हिमपातका कारण डोल्पामा ६ भारतीय पर्यटक सम्पर्कविहीन

काठमाडौं– डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ मा भारी हिमपातका कारण ६ जना

जीवनयापनको खर्च र सार्वजनिक सेवाको अवस्थालाई लिएर युरोपभर प्रदर्शन

म्याड्रिड– जीवनयापनको बढ्दो खर्च, आवास समस्या, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र