संविधानसभाका अध्यक्षा एवम् नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनले मुलुक शोकमा छ। बालुवाटारस्थित निवासमै हृदयघात भएपछि अस्पताल लानेक्रममा नेम्वाङको मंगलबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज नपुग्दै बाटोमै निधन भयो। नेम्वाङको निधनसँगै देशले एउटा आदर्श र इमान्दार राजनीतिज्ञ गुमाएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङ पछिल्लो समय इलाम क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचित भएका थिए। उनी योसँगै पाँचौं पटक संसद बनेका थिए। यसअघि नेम्वाङ २०५६, ०७४ सालको संसदीय निर्वाचन, २०६४ र २०७० सालका दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। उनी २०४८ र २०५१ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत बनेका थिए। सरल नेता नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्षपछि कानुनी पेशामा आवद्ध थिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बनिसकेका उनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छोडेपछि कानुनी पेशालाई निरन्तरता दिएर चर्चा पाएका थिए। पछिल्लो समय उनी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए। पार्टीभित्र इमान्दार नेताको छवि बनाएका नेम्वाङलाई धेरैले एमालेको अबको अध्यक्षका रुपमा हेरेका थिए। साउनको दोस्रो हप्तामा खबरहबका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंसँग लामो समय संसदको बैठक सञ्चालन गरेको अनुभव छ, अहिले संसद्ले गति लिन पाएको छैन, यसको दोष कसलाई दिने ?

सबैभन्दा पहिला परिस्थिति के हो र भइरहेका काम कारबाही के हो, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। हामीबाट पनि गल्ती भएका होलान्। हामीले पनि हाम्रो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर, संविधान, कानुनको अभ्यासअनुसार संसद् प्रभावकारी ढङ्गबाट चल्नुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका सरकारको रहन्छ। मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिलेसम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म पास भएको विधेयक भनेको विनियोजनसम्बन्धी र मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक मात्र हो। अहिलेसम्म संसद्ले समिति पाउन सकेको छैन। बनाइएका समितिमा पनि नेतृत्व छैन। संसदीय समितिलाई यस्तो सभापति विहीनतामा राखेको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता प्रसङ्गहरूले को जिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ। हामी जिम्मेवारीबारे प्रस्ट छौँ।

संसदमा एमालेको भूमिका चाहिँ कस्तो छ ?

निरन्तर संसद् चलेका दिनहरूमा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। जनताका समस्या, पशुमा आएको लम्पी स्किन रोगका बारेमा पनि आवाज उठाएका छौँ। यति गम्भीर कुरा उठेको छ, यसबारे जनता र देशलाई प्रस्ट पार्नुहोस्, तपाईहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

तपाईँहरूले उठान गरेको विषयमाथि सरकारले जवाफदेहिता देखाउन नचाहेको हो ?

प्रधानमन्त्रीले जवाफमात्र दिनु भएको होइन। संसदमार्फत माफी पनि माग्नुभयो। अब यस्तो कुरामा बुझेर अघि बढ्छु भन्नुभयो। हामी जिम्मेवारीपूर्वक हाम्रा कुराहरू जनतासमक्ष पुर्‍याउछौँ। एक दिन जनताले निर्णय गर्ने आवधिक निर्वाचन आउँछ, त्यसमा जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। हाम्रा नेता केपी ओलीले नक्कली जलहरी हालेको कुरा आयो। त्यसमा हामीले छानबिन गर्नु भन्यौँ। आखिरमा संसद् ठिक ठाउँमा पुग्यो र संसदमा सरकारका तर्फबाट जवाफ आयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले सय किलो सुन पक्राउ गर्यो। त्यसका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई सूचना दिएको भनेको छ। त्यसमा हाम्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्रीले थाहा पाइसकेपछि त्यो कुरा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा थियो कि थिएन ? त्यसमा हामीले यो कुरामा राजस्वले मात्र छानबिन गर्न सक्दैन भनेर उच्चस्तरीय छानबिन गरौँ भनेका हौँ।

गठबन्धन भत्काएर सरकारमा जाने चाहनाका कारण नेकपा एमालेले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो भन्ने आरोप छ ?

हामीलाई सरकारमा जान कुनै हतारो छैन। हामी सिहंदरबारको मूल ढोकाबाट र जनताको जनादेशबाट सरकारमा जान्छौँ। १० वटा तिकडम गरेर जाँदैनौँ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो माग भनेको सय किलो सुन छिराउने काम अन्त्य गरौँ, त्यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन गरौँ भन्ने हो।

कोशी प्रदेशको नामकरण गर्दा धेरै ढुंगामुढाहरु भए, आजका दिनमा परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा उभिएर हेर्दा कोशी प्रदेशले कुन नजिर स्थापना गरेको ठान्नुहुन्छ ?

हामीले संविधान बनाउँदा १४ जिल्लालाई प्रदेश १ बनायौँ। त्यसको नामकरण पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गर्ने भन्यौँ। त्यहाँका दलहरूले छलफल गरेर कोशी नाम प्रदेशसभाले ल्यायो। तर, एमालेका नेतालाई मात्र छानेर ढुंगामुढा हान्ने काम भयो। अहिले जुन ढङ्गको राजनीति गरिँदैछ, त्यो ढङ्गको राजनीति गरेर कुनै ठाउँमा पुगिँदैन।

कोशी प्रदेशको अबको विकल्प के हो ?
प्रदेश १ को खारेज सम्भव छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष समावेशीसहितको संविधान हामीले बनाएका हौँ। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नाम प्रदेशसभाले ल्याउने हो, अर्को नाम ल्याउने हो भने पनि विधि प्रक्रियामा जानुपर्छ।