सम्पर्कमा आएनन् बालगृह | Khabarhub Khabarhub

सम्पर्कमा आएनन् बालगृह


२६ भाद्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय बाल परिषद्ले बालगृह सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा करिब एक सय बालगृह सम्पर्कमा नआएको जनाएको छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी रामचन्द्र चन्द्रले असार मसान्तसम्म चार सय १७ बालगृह सञ्चालनमा रहेकोमा बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा करिब एक सय बालगृह सम्पर्कमा नआएको बताएका छन् ।

‘अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियामा एकरडेढ सय बालगृह अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने म्याद सकिएपश्चात पनि सम्पर्कमा आएको तर सञ्चालनमा रहेका एक सय बालगृह अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्’, उनले भने ।

परिषद्ले बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न योग्य संस्थालाई निवेदन दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएका बालगृह पहिला अनुमति बिना चलाउँदै आए पनि अब कानूनी व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र लिएर मात्र सञ्चालन गर्न सकिने परिषद्का सूचना अधिकारी चन्द्रले बताए। ‘अनुमतिपत्रबिना बालगृह लामो समयसम्म चल्न सक्दैनन् । सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेका बालगृहलाई नवीकरणमा रोक्का गर्न जिल्लाप्रशासनमा परिपत्र गराउनुपर्दछ’, उनले भने।

कानूनी व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहे तापनि पूर्ण अभ्यास हुन नसकेको उनले बताए। ‘कानूनी व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ तर मापदण्ड गत मङ्सिरमा मात्र स्वीकृत हुँदा जेठमा भएको कानूनी व्यवस्थादेखि मङ्सिरसम्मको अवधि थप गरेर परिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेमा सम्पर्कमा नआएका अन्य योेग्य बालगृह अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्पर्कमा आउन सक्छन्’, उनले भने ।

अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा परिषद्ले मापदण्ड नपुगेका ३९ वटा बालगृह अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य ठहराएको छ । अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु अगाडि स्थलगत अवलोकन गरी कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम मापदण्ड पुगेमा मात्र परिषद्ले अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी चन्द्रले असार मसान्तसम्म थप ३६ बालगृह थप भएको जानकारी दिएका छन् । पहिला बाल परिषद्को अधिकारभित्र समन्वय, सहजीकरण गर्ने रहेकोमा हाल थप कारबाही, खारेज गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त भएको जानकारी दिँदै नयाँ बालगृह पनि सोही मापदण्डअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सञ्चालन हुने बताएका छन् ।

आव २०७९र८० सम्म परिषद्ले कूल बालगृहमध्ये एक सय २४ बालगृह अनुगमन गरेकोमा दुई बालगृह मापदण्डविपरीतका कारण परिषद्ले बन्द गर्न लगाएको थियो ।

परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ४३ जिल्लामा चार सय १७ बालगृह सञ्चालनका रहेका छन् । ती बालगृहमा १० हजार नौ सय पाँच जना बालबालिकाको संरक्षण र संवर्द्धन हुँदै आएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई नयाँ कानूनको प्रावधानअनुसार परिषद्को अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । परिषद्ले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बालगृहको मापदण्डअनुरूप सञ्चालनमा रहेका छन् छैन भनी अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

हराएका, बेवारिस फेला परेका बालबालिकाको परिवारको खोजी पहिचान गरी परिवारमा पुनर्मिलन गर्ने, जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न, बेचबिखन तथा ओसारपसार परेका, सडक बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण गर्न निःशुल्क टेलिफोन नं ‘१०४’ सञ्चालनमा रहेको र बाल हेल्पलाइन सेवा ‘१०९८’ १८ जिल्लामा विस्तार गरेको छ ।

बाल गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक मापदण्डमा बालगृहमा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना हुनुपर्ने, बालगृहमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालगृह सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालगृहमा बालबालिकाको भर्ना प्रक्रिया, बालबालिकाको भोजन तथा पोषणसम्बन्धी व्यवस्था, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने विषय, शिक्षा, तालिम र अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालगृहमा बाल क्लब गठन, सञ्चालन र बाल सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेलगायत अन्य मापदण्ड पूरा गर्नेपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०८०, मंगलबार  ७ : १० बजे

लामो समयपछि पानी पर्दा सर्वसाधारणलाई राहत

सुदूरपश्चिम– लामो समयपछि कैलालीसहितका जिल्लामा आज भएको वर्षाले चर्को गर्मीसँगै

रातो मछिन्द्रनाथ रथ तान्न सुरू

ललितपुर– वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्न

एकीकृत समाजवादी बैठक : महाधिवेशनमा पेश हुने दस्तावेज प्रस्तुत

काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थायी कमिटी बैठकमा महाधिवेशनमा पेश हुने

डा. गोविन्द केसी २२औं आमरण अनशनमा, यो पटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

काठमाडौं – हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले २२औं आमरण अनशन

घलेगाउँ र भुजुङ जोड्ने सडक कालोपत्र

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिकास्थित पर्यटकीय घलेगाउँ