कर्णाली प्रदेश अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै


२५ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष चार सय ७४ पृष्ठको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९–८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराए ।

उनका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फर्छ्यौट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । 

तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए । 

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८०, बिहीबार  ७ : ५३ बजे

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सच्याए विकल्प खोज्नेतिर जाँदैनौँ : शिवशंकर यादव (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं– गत भदौको जेन-जी आन्दोलनबाट उदाएका नेता शिवशंकर यादव सिराहा

ग्यास संकटबीच सरकारको काम देखेर रामेश प्रसाईंले भने, ‘चुनावताका बोलेका कुरा सम्झिँदा आफैंलाई लाज लाग्छ’

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईंले खाना

बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन सिइओसहित तीनजना पक्राउ

नेपालगन्ज– कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको घोटाला प्रकरणमा फरार रहेका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी

गाभीले नेपाललाई ३ करोड ९६ लाख डलर बराबरको खोप र १ करोड ८० लाख डलर अनुदान दिने

काठमाडौं– नेपाल सरकार र ‘गाभी, द भ्याक्सिन एलाइन्स’बीच सन् २०२७