कर्णाली प्रदेश अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै


२५ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष चार सय ७४ पृष्ठको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९–८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराए ।

उनका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फर्छ्यौट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । 

तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए । 

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८०, बिहीबार  ७ : ५३ बजे

फिफा सिरिज गुमेपछि अन्जिलाको गुनासो : १० वर्षको मिहिनेत खरानी बनाउन १० मिनेट पनि लागेन

काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ

विस्केट जात्रा : २६ गतेसम्म रथ बनाइसक्ने

काठमाडौं– भक्तपुरमा नौ दिन आठ रातसम्म मनाइने ऐतिहासिक विस्केट जात्राको

उडान अवरुद्ध हुँदा विदेशबाट ३८ शव ल्याउन समस्या

काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियामा युद्धका कारण उडान अवरुद्ध हुँदा

कैलालीका किसानलाई गहुँबाली भित्र्याउने चटारो

कैलाली– कैलालीका किसानलाई यतिबेला गहुँबाली भित्र्याउन चटारो छ । अचेल

नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना लिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना