कर्णाली प्रदेश अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै


२५ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष चार सय ७४ पृष्ठको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९–८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराए ।

उनका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फर्छ्यौट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । 

तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए । 

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८०, बिहीबार  ७ : ५३ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५