‘रिगल’लाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने « Khabarhub

‘रिगल’लाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने


२५ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपालगञ्जका चेतन मानन्धर हत्याको ज्यान मुद्दाका अभियुक्त योगराज ढकाल ‘रिगल’ को कैद मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

रिगलले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरिएका चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पा (मानन्धर)ले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

यसअघि गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माफी दिने निर्णयमा गम्भीर चासो देखाएको थियो।

कानुन व्यवसायीहरूले राज्यले कैद मिनाहा कसका लागि र कसरी दिनसक्ने भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। 

उक्त सुनुवाइमा सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको आममाफीको सम्पूर्ण सक्कल फाइल मगाएको थियो।  

उक्त इजलासले रिटको सुनुवाइ अब संयुक्त इजलासमा नभइ पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित)  इजलासमा पेस गर्न भनेको छ ।

रिगलसहितको समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोकनजिक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ का २९ वर्षीय चेतनको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। 

मानन्धर हत्याको १ महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति थिए।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८०, बिहीबार  ८ : ४६ बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ