नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : थुनामुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनवाइ हुँदै « Khabarhub

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : थुनामुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनवाइ हुँदै


२५ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


258
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरूको निवेदनमाथि आज सुनुवाइका लागि पेशी परेको छ । उच्च अदालतमा पाटनका न्यायाधीशद्वय गोकर्ण डाँगी र नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासमा उक्त निवेदनको सुनवाई हुन लागेको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले १ असारमा परेको फैसला चित्त नबुझेपछि थुनामुक्त भई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी उच्च अदालतमा पाटनमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितले निवेदन दिएका थिए ।

पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलगायतले गत साउन १२ गते दर्ता गराएको रिट यसअघि ४ पटक पेशीमा चढिसकेको छ । 

खाण र रायमाझीसहित नरेन्द्र केसी, टेकनारायाण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, डा ईन्द्रजीत राई, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शम्शेर मियाँ, गोविन्द चौधरी, आशिष बुढाथोकी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, टंककुमार गुरुङ, सागर राई र रामशरण केसीले जिल्ला अदालत काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले गरेको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८०, बिहीबार  १२ : १७ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन ३७ वर्षमा प्रवेश, सविनाले फेसबुकमा दिइन् जन्मदिनको शुभकामना

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आजदेखि ३७ वर्षमा प्रवेश

नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक बस्दै, नेताहरूको कार्यविभाजन गरिने

काठमाडौँ– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक

चेल्सी एफएकपको फाइनलमा

लन्डन – एन्जो फर्नान्डेजको निर्णायक गोलको मद्दतले चेल्सीले लिड्स युनाइटेडलाई

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री बालेनको ऐतिहासिक सक्रियता

काठमाडौं- नवनिर्वाचत सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सक्रियतामा सुकुम्बासी

न्याय सम्पादनमा सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश नलगाउन आग्रह

बाजुरा– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार भएपनि सङ्घीय