नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह « Khabarhub

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह


२५ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरक्को – अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युरोपेली सङ्घ (ईयू)का कमिस्नर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपालको हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिनेक्रममा मोरक्कोको मारकेसमा भएका अर्थमन्त्री महतले साइड लाइन वार्तामा युरोपियन कमिस्नरसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले ईयूलाई नेपालमा आर्थिक सहायता बढाउन आग्रह गरे। सन् २०१३ देखि इयुले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ। जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन्।

इयुले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्विकार गरेको थियो। २०७९ फागुनमा इयुले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि इयुको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन।

यस वर्ष गत साउन र भदौमा इयुको हवाई सुरक्षा कमिटिले नेपाली वायू सेवा कम्पनी र हवाई सुरक्षाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा इयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासो मै थियो।

हरेक ६ महिनामा हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्ने इयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन कमिसनको टोली सँग आग्रह गरेका हुन्। सो भेटमा जुत्ता उर्पियालिनेनले नेपालमा रहेको दूतावासबाट काम गर्ने र हवाई सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने बताए।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८०, बिहीबार  ८ : ३१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन