नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह


२५ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरक्को – अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युरोपेली सङ्घ (ईयू)का कमिस्नर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपालको हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिनेक्रममा मोरक्कोको मारकेसमा भएका अर्थमन्त्री महतले साइड लाइन वार्तामा युरोपियन कमिस्नरसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले ईयूलाई नेपालमा आर्थिक सहायता बढाउन आग्रह गरे। सन् २०१३ देखि इयुले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ। जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन्।

इयुले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्विकार गरेको थियो। २०७९ फागुनमा इयुले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि इयुको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन।

यस वर्ष गत साउन र भदौमा इयुको हवाई सुरक्षा कमिटिले नेपाली वायू सेवा कम्पनी र हवाई सुरक्षाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा इयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासो मै थियो।

हरेक ६ महिनामा हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्ने इयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन कमिसनको टोली सँग आग्रह गरेका हुन्। सो भेटमा जुत्ता उर्पियालिनेनले नेपालमा रहेको दूतावासबाट काम गर्ने र हवाई सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने बताए।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८०, बिहीबार  ८ : ३१ बजे

पहिरोको जोखिममा भुलचौरा दलित बस्ती

दार्चुला– व्यास गाउँपालिका–४ स्थित भुलचौरा दलित समुदायको बस्ती लगातार पहिरोको

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणमा

कञ्चनपुर– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको

पत्रकारलाई सेनाको तालिम

काठमाडौं – महोत्तरीको बर्दीबासस्थित नेपाली सेनाको मध्य पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरले

वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वनमा पोखरी

तनहुँ– डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा

सरकारलाई पनि व्यवस्था अनिश्चित छ भन्ने लागिसक्यो : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं– राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष