राप्रपा केन्द्रीय समिति  बैठक पुस १ देखि काठमाडौँमा « Khabarhub

राप्रपा केन्द्रीय समिति  बैठक पुस १ देखि काठमाडौँमा


२६ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी पुस १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

पार्टीको नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा आवश्यक छलफल गरी त्यसलाई पारित गर्न बैठक बोलाएको वरिष्ठ नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पार्टीको संरचनामा स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र तथा क्षेत्रीय अधिकार तथा विभिन्न पद र जिम्मेवारीअनुसार नेताहरूको काम, अधिकार र कर्तव्य तोकिएको नियमावली अनुमोदन भएपछि केही नेताहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर हुने जनाइएको छ ।

पार्टीको एकता महाधिवेशनका क्रममा नयाँ नियमावली निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिन अन्य दलसँग समन्वय गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने जनाएको छ ।

बैठकमा इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनलगायत सबै तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक तयारी गर्न सुझाव सङ्कलनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

पार्टीले उठाउँदै आएको  समान विचार राख्ने राजनीतिक दलहरू, सङ्घसंस्थासँग समन्वयका लागि भएका कार्ययोजना तथा प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी गराइने छ ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले देशभरको साङ्गठनिक योजनासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने नेता श्रेष्ठले बताए ।

उहाँले बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा समीक्षा गरिने र संसद्मा पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे केन्द्रीय नेतालाई जानकारी गराएर सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि रणनीति तय गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८०, मंगलबार  ११ : ३० बजे

‘कर्णाली तिर’को ट्रिजर सार्वजनिक

काठमाडौं – गायक अर्जुन सुनारको नयाँ गीत ‘कर्णाली तिर’को ट्रिजर

निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी

कङ्गोमा इबोला फैलिँदै, स्वास्थ्य केन्द्रमाथि आक्रमण

बुनिया- कङ्गोको पूर्वी भागमा ‘इबोला’ भाइरसको प्रकोप तीव्र बन्दै गएको

बजेट लेखन अन्तिम चरणमा

काठमाडौं– सरोकारवाला निकायको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक