प्रधानमन्त्रीको ‘सुशासन गफ’ मा पूर्वमुख्यसचिवको व्यंग्य « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको ‘सुशासन गफ’ मा पूर्वमुख्यसचिवको व्यंग्य


२६ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

 दाहालले कार्यभार सम्हालेकै दिन जनताका दैनिक काम चुस्त दुरुस्त बनाइने र जनताले लाइनमा बस्नुपर्ने बताएका थिए । तर, एकजना पूर्वमुख्यसचिवको कुरो सुन्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ र सरकारको काम गराइमा आकाश-पातालको फरक पाइएको छ । 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले गत वर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फारम भरेका थिए । उनी एक वर्षपछि ‘फलो’ गर्न कार्यालय पुगे ।

सिडियो कार्यालयबाट रित्तो हात फर्किएका पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको प्रतिक्रिया छ,- ‘परिचय पत्र बनाउन २०७९ पुस ५ मा आवेदन गरेकोमा अहिलेसम्म नबनेपछि हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको थिएँ । त्यहाँबाट पत्ता लाग्यो कि रिक्वेस्ट नट फाउण्ड । यो भनेको के हो भनी सोधपुछ गर्दा फेरि फारम भर्नुपर्छ भन्ने बुझियो ।’

कोइराला सरकारी सेवाप्रति व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘एक वर्ष त भैसक्यो, अरु एक वर्ष लाग्ने भयो । हिजो बुझ्न नगएको भए तीन वर्ष लाग्ने रहेछ । एक वर्ष जोगाएँ, धन्न प्रभु ! चारपटक जाँदा पाइन्छ कि?’

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८०, मंगलबार  ४ : ४२ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक