प्रधानमन्त्रीको ‘सुशासन गफ’ मा पूर्वमुख्यसचिवको व्यंग्य « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको ‘सुशासन गफ’ मा पूर्वमुख्यसचिवको व्यंग्य


२६ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

 दाहालले कार्यभार सम्हालेकै दिन जनताका दैनिक काम चुस्त दुरुस्त बनाइने र जनताले लाइनमा बस्नुपर्ने बताएका थिए । तर, एकजना पूर्वमुख्यसचिवको कुरो सुन्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ र सरकारको काम गराइमा आकाश-पातालको फरक पाइएको छ । 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले गत वर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फारम भरेका थिए । उनी एक वर्षपछि ‘फलो’ गर्न कार्यालय पुगे ।

सिडियो कार्यालयबाट रित्तो हात फर्किएका पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको प्रतिक्रिया छ,- ‘परिचय पत्र बनाउन २०७९ पुस ५ मा आवेदन गरेकोमा अहिलेसम्म नबनेपछि हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको थिएँ । त्यहाँबाट पत्ता लाग्यो कि रिक्वेस्ट नट फाउण्ड । यो भनेको के हो भनी सोधपुछ गर्दा फेरि फारम भर्नुपर्छ भन्ने बुझियो ।’

कोइराला सरकारी सेवाप्रति व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘एक वर्ष त भैसक्यो, अरु एक वर्ष लाग्ने भयो । हिजो बुझ्न नगएको भए तीन वर्ष लाग्ने रहेछ । एक वर्ष जोगाएँ, धन्न प्रभु ! चारपटक जाँदा पाइन्छ कि?’

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८०, मंगलबार  ४ : ४२ बजे

इरान युद्धले तेल बजारमा ‘ओपेक प्लस’को प्रभाव कमजोर, उत्पादन बढाउने तयारी

जेनेभा- इरान युद्धका कारण तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि विश्व बजारमा

पार्टी कार्यालय अगाडि रास्वपा बाराका नेता कार्यकर्ताहरूको धर्ना 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा कलैया उपमहानगरपालिकाका

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

‘सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित काम गरिरहेको छ’

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय