आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन « Khabarhub

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन


२६ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

त्यस क्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसमेत उपस्थित थिए । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउनेछन् । संसदले यससम्बन्धी कानूनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८०, मंगलबार  ८ : ४६ बजे

भारतका दुबै ब्याटरको अर्धशतक, साझेदारी पनि शतकीय

काठमाडौं- एसीसी एसिया कप राइजिङ स्टारमा अहिले नेपाल र भारत

इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाको खर्च ४८.३ अर्ब डलर पुग्यो

एजेन्सी– इरानसँग जारी युद्धमा अमेरिकाले हालसम्म ४८ अर्ब ३० करोड

प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच मंसिर ७ गते हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता हुने

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले भारतको दुईदिने राजकीय

सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री 

विराटनगर- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ : आयोग

काठमाडौँ–  निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको मर्म बमोजिम स्थानीय तह