चालु खाता घाटा करिब ३८ अर्ब, शोधनान्तर बचतमा « Khabarhub

चालु खाता घाटा करिब ३८ अर्ब, शोधनान्तर बचतमा


२९ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०७९ को मङ्सिर मसान्तसम्म चालु खाता घाटा करिब ३८ अर्ब पुगेको छ । यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति भने बचतमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा चालु खाता ३७ अर्ब ९१ करोडले घाटामा छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा चालु खाता दुई खर्ब ९८ अर्ब ५१ करोडले घाटामा  थियो ।

समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर २५ दशमलव तीन प्रतिशतले कमी आई तीन अर्ब ४७ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६० करोड ४९ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर चार अर्ब ६४ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रू सात अर्ब सात करोड रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ९५ अर्बले घाटामा थियो । गत असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति पाँच महिना अवधिमा छ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर मङ्सिर मसान्तसम्ममा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । 

गत मङ्सिर मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७९, शुक्रबार  २ : २८ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका