‘सुशासन र समृद्धिको मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक’ « Khabarhub

‘सुशासन र समृद्धिको मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक’


२९ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सांसदले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरूले विगतमा सबै राजनीतिक दलले अघि सारेको साझा ‘एजेण्डा’ मा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जगप्रसाद शर्माले देशमा सुशासन कायम गर्ने सबै राजनीतिक दलले अघि सारेको साझा ‘एजेण्डा’ सुशासन र समृद्धिको मुद्दाले सार्थकता नपाएको जनाउँदै संविधान बनाउँदा कायम भएको राजनीतिक सहमतिलाई कायम राख्न आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देवले मुलुकको संविधान र नेपाली राजनीतिलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गरे । 

नेकपा (एमाले) का सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष प्रतिपक्ष भए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न चुकेको बताए । उनले गठबन्धन सरकारको भावनाअनुरुप सहमतिका आधारमा ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जयन्तीदेवी राईले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतन्त्रमाथिनै खतराको संकेत रहेकाले आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको बताए । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद खालिदले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७९, शुक्रबार  ३ : १८ बजे

प्रतिनिधिसभाबाट चार विधेयक समितिमा पठाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा

टाउकोको छालाबाट किन दुर्गन्ध आउँछ ? 

काठमाडौं– जब कपालबाट नराम्रो गन्ध आउँछ, तब हामी त्यसलाई धुन्छौँ ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास सहजकर्ता बनेकी बोहराविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं– नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास सहजकर्ता पदमा

हिमालयन लाइफको सीईओ नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकमाथि भएका सुझावले कानुनलाई थप विशिष्ट बनाउँछ’

काठमाडौं– विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३