काठमाडौँ : प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमाले नेपाली कांग्रेसको विश्वासको मतका कारण झस्किएको छ । पछिल्लो समय सत्तामा सुरक्षित र सर्वाधिक राख्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय कांग्रेस र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग झस्किन थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यसबाट एमाले नेता र ओली झस्केका हुन् । यसले दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको सपनामा गम्भीर धक्का पुगेको छ । यसअघि ओलीले संसद् विघटन गर्दा एकजुट बनेका प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकै कित्तामा उभिएका छन् ।

यसले ओलीलाई विस्तारै कर्नरमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनले बुझ्न थालेका छन् । कांग्रेसको विश्वासको मतका कारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित हुनुका साथै ओलीको एकहोरो दबदबालाई पनि कमजोर पारेका छन् ।

अब ओलीले कुनै बाहना झिकेर प्रचण्ड सरकारलाई खतरा पर्नेबित्तिकै देउवा उनको सुरक्षाकवच बनेर उभिनेछन् । यसले गर्दा ओलीलाई अब धेरै चुनौति छ । सातै प्रदेशमा आफ्नो नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउन सफल भएका ओली अब प्रचण्डसँग धेरै ठूलो भागबण्डा खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यसले नेपाली राजनीतिमा तत्काल देखिएको अन्यौलता भनेको अब संसद् वा सडकमा को प्रतिपक्ष बन्छ ? दुई वर्षपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने हो । दुई वर्षको सरकार एमाले बन्छ वा कांग्रेसको ? वा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनिरहन्छन् ? त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदा धेरै गल्ती गरेको आम मान्छेहरूको बुझाई छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा संसद्मा अब प्रतिपक्षी कस्तो बन्छ ? भन्ने चिन्ता छ । अनि सरकारमा रहेका दल तथा मन्त्रीलाई मनलाग्दी गर्ने जोखिम बढेको छ ।

अर्कोतिर प्रतिपक्षी विनाको सरकारले कस्तो काम गर्छ ? कसरी काम गर्छ ? कहाँ काम गर्छ ? त्यसरी गरिएका कामबारे बाहिर कति चर्चा हुन्छ ? कसरी चर्चा हुन्छ ? भन्ने कुरा पनि मुख्य बहसको विषय बनेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौति सत्ता र स्वार्थका लागि सबै दल मिल्ने र जनताको माग तथा नयाँ पुस्ताको एजेन्डा सम्बोधनका लागि कुनै प्रयास नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । तर त्यो भन्दा बढी ओली, देउवा र प्रचण्ड एक अर्कासँग मिलेर अर्कोलाई पछार्न लागि पर्दा देशको विकास फेरि पनि ओझेल पर्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

आम नागरिक र विदेशमा रहेका नेपालीको चिन्ता देशको सार्वजनिक सेवा ध्वस्त भएकोप्रति छ । तर नेताहरूको चिन्ता आफ्नो अस्तित्व र सत्ता स्वार्थ कसरी पुरा गर्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ । यो कुराले सबैभन्दा बढी समस्या आम नागरिकको आशामा देखिन्छ ।

नेताहरू केवल आफ्नो पार्टी र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक सुधार र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि फेरि गफमै सीमित हुन्छ भन्ने चिन्तामा नागरिक छन् । यो चिन्ता अर्को चुनावसम्म बढेर फेरि कोर्स करेक्सनमा मतदाता पुग्छन् वा अहिलेकै अन्यौलता र आधा आक्रोशले अल्पमतको निरन्तरता हुन्छ भन्नेमा सोचमग्न बनाउँछ ।