सर्वप्रथम नेपालको अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्दा यसको आर्थिक सुशासनको बारे छलफल गरिनुपर्छ । हामीले कस्तो किसिमको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न खोजिरहेको हो भन्ने मूल प्रश्न हो । यो भनेको आयातमुखी वा निर्यातमुखी ? यसो भनिरहँदा हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरू निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका बेताज बादशाहहरू हुन् । उनीहरूसँग उपलब्ध जमिन, जवानी, पूँजी र प्रविधिसँग हामी नगन्य छाैँ ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको यूपी र बिहारको करिब ३३ करोड जनसङ्ख्यामा पनि हामी सामान मात्र बेच्न सक्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । त्यो पनि आजको आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मार्दै गरेको भारतसँग । त्यसैले स्वतः आयातमुखी अर्थतन्त्र त हामीलाई सम्भव नै भएन । अब यसको समाधान के छ त ? त्यसको केही चर्चा गरौँ ।

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विश्वमा भूमण्डलीकरण तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको विस्तारको प्रभाव यहाँ पनि पर्यो । तत्कालीन समयका अर्थविद् तथा अर्थमन्त्री रामशरण महतको दर्शन र नीति अनुरूप नेपालले खुला बजार अर्थनीति लियो ।

सायद नेपाली इतिहासमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा त्यतिको ‘बोल्ड’ नीतिगत ‘डिपाचर’ अर्को छैन होला । त्यसपछिका सरकारहरूले त्यही ‘महत इकोनोमिक्स’ कै निरन्तरता गरिरहेका छन् । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा खुला तथा मिश्रित अर्थ व्यवस्था अलि अलि हथौडाले ठोक-ठाक मात्र गरिरहे ।

नेपाली राजनीतिको एक गालीगलौजको बिम्बको रुपमा रामशरण महत वा नेपाली कांग्रेसले सबै उद्योगधन्दा बेचेको भनेर आरोप लगाइन्छ । तर त्यो सत्य होइन । ती सबै उद्योगहरू सरकारले धान्न नसक्ने गरि डुबेपछि निजिकरण गरेर व्यवस्थापन गरिएको हो । २०४६ सालपछि नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ आयाम थपेको छ । साथ साथै नयाँ प्रकारको चुनौति पनि ल्याएको छ ।

उपलब्धीको रुपमा नेपालको बैकिङ्ग, विद्यालय, हवाई उड्डयन, सञ्चार, पर्यटन, अस्पताल आदि हुन् । आज एउटा साधारण नेपाली सस्तोमा अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा लिई विदेशमा काम गर्न सक्ने केही हदसम्मको सक्षम जनशक्ति बनेको छ ।

नेपालमा चाँहि के भएको छ भन्ने प्रश्न जटिल छ । निरन्तरको राजनीतिक तरलता, अस्थिरता एवं भूराजनीतिक चाखले यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाएको छैन । तर यही अर्थ व्यवस्थाको खुलापनले मानिसहरू सजिलैसँग राहदानी बनाएर विदेश जान सक्ने भएका छन् । नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन यसले ठूलो योगदान गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्र दबाव र भुराजनीति
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को ५ महिनामा भारतसँग मात्रै ३ खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड २९ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा छ । भारतबाट ४ खर्ब १७ करोड ९० लाखको वस्तु आयात हुँदा ४७ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महिनामा, हामीले भुटानसँग पनि करिब २४ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेका छौं । हामी सार्क मुलुकमा अफगानिस्तानसँग मात्रै ३८ लाखले व्यापार नाफाको अवस्थामा छौ ।

यो लगातारको बढ्दो व्यापार घाटा खाडल डरलाग्दो छ । नेपालले कमाएको डलर सोत्तर पारेको छ । जसको एउटा श्रेय नेपालीहरूको उपभोक्तावादी संस्कृति पनि हो । तर अहिलेको पूँजीवादी संसारमा यो सामान्य नै हो । प्रश्न भनेको विकल्पहरूको खोजी मात्र हो ।

गत अप्रिल २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको देखेर विलासिता तथा अटोमोबाइलका वस्तुहरूमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाइको थियो । साथै आयातकर्ताहरूलाई प्रतीत पत्र खोल्न शतप्रतिशत मार्जिन रकम कायम गर्न आदेश दिएको थियो । मुद्रा

तर हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र पूर्ण आयातमूखी र यसले सिर्जना गर्ने राजश्वमा बाँचेको हुनाले, यो निर्णयबाट राजश्व विस्तारमा समस्या देखियो । राजश्व संकलनमा समस्या आउनु भनेको नेपाल सरकारको चालु खर्च नै धान्न मुस्किल हुने अवस्था हो । त्यसैले डिसेम्बर २०२२ मा सरकारले करिब ७ महिनादेखि विलासिताका वस्तुहरूमाथि लगाउँदै आएको आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्यो पारेको छ ।

यो खोल्नुको एउटा कारण नेपालको राजश्व संकलनको संकुचन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रभाव पनि देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई भुक्तानी सन्तुलन समस्या समाधान गर्न ‘एक्सटेन्डेट क्रेडिट फेसिलिटि’अन्तर्गत करिब ३५९ मिलियन डलर  आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय जनवरी २०२२ मा गरेको थियो ।

सोही अन्तर्गतको दोस्रो किस्ताको रकम करिब ४०० मिलियन डलर नेपालले खुला बजार अर्थनीतिको आधारभूत शर्तहरू आयातमाथि नियन्त्रण पुरा नगरेको भनेर रोकेको थियो । स्मरण रहोस् नेपालले पहिलो किस्ता अनुसार करिब ११० मिलियन डलर ऋण लिइसकेको छ ।

अब यहाँ अलि रोचक तथ्य छ । लगातारको राजनीतिक अस्थिरतापछिको ठूलो कामदार प्रवाहका कारण नेपालमा विप्रेषणमा भएको वृद्धिले उपभोक्तावादी संस्कृतिको उदय भयो । यो विप्रेषण भनेको नेपालले खाडी, मलेसिया, युरोप, अष्ट्रेलिया तथा अमेरिकाबाट पठाएको पैसा नै हो ।

जुन पठाउने देशको अर्थतन्त्र तथा विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । अहिले विश्वमा कुनै पनि किसिमको चुनौतीहरू आयो भने त्यो सजिलै विस्तार हुन्छ । कोभिड, रुस-युक्रेन युद्ध आदिले विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरेको छ । विश्व राजनीतिको यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट सोझै भन्नुपर्दा जसरी अमेरिकाले तेललाई डलरकरण गरि हतियार बनायो । त्यसैगरी रुसले पनि अहिले ग्यासलाई रुबेलकरण गरि हतियार बनाएको छ ।

जसको मारमा युरोपेली देशहरू छटपटाइरहेका छन् । नयाँ ऊर्जाका विकल्पहरू खोजिदै छ । जस्तै युरोपले अब ग्रीन हाईड्रोजनमा जाने वा नवीकरणीय उर्जा जाने बिन्दुमा प्रवेश गर्दै छ । त्यो भनेको रुस-युक्रेन युद्धले युरोपका लागि उर्जा विविधिकरणको विषय मुख्य बनेको छ । कसरी एउटा मात्र देशसँग ऊर्जामा निर्भर भएपछि के खतरनाक परिणाम आउँछ भनेर युरोपले अहिले पाठ सिकेको छ ।

जसरी भू-राजनीतिक चेपुवाबाट विश्व अर्थतन्त्र पिल्सिरहेको छ । त्यसले विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पनि असर गरेको छ । यदि विश्व आर्थिक मन्दीले कामदारहरूले विप्रेषण पठाउन पाएनन् भने के हुन्छ ? पक्कै पनि चुनौतीहरूको पहाड खडा हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको दुष्चक्र
नेपालमा बिप्रेषण आए पछि डलरको सञ्चिति बढ्छ । डलरको सञ्चिति बढेपछि नेपालले आयात गर्न सक्षम हुन्छ । त्यो आयात गर्न व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिन्छन् । आयात साथै नेपालमा घर जग्गा पनि लगानी हुन्छ । नेपालको आन्तरिक क्षेत्रमा घर जग्गाको व्यापार तथा बाह रुपमा बिप्रेषणले चलेको छ । अर्थात् आयात गरेपछि जनताले खरिद गर्छन् ।

पैसाको बजारमा बहाव बढ्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर यो चक्रमा एउटा मात्र कडी बिग्रियो भने सबै स्वाहा हुन्छ । हो अहिले भएको भनेको, आयात बढी भएर डलर सञ्चिति घट्ने डर छ ।

यदि यो घट्यो भने नेपालले क्रिटिकल वस्तुहरू जस्तै तेल, औषधी आदि किन्न नसक्ने खतरा हुन्छ । साथै बिप्रेषण पनि नबढेकाले समस्यामा फस्ने डर बढेको छ । विश्वमा राजनीतिक चुनौती तथा महामारीले आर्थिक गतिविधि पहिलाको तुलनामा चलायमान नभएकोले गर्दा महँगी अर्थात् मुद्रास्फीति बढेको छ ।

त्यो नियन्त्रण गर्न विश्वमा बैंकहरूले व्यवसायीहरूलाई दिने ब्याज दर बढाएको जसले गर्दा एकतिर महँगी नियन्त्रण भएको र अर्कोतर्फ फेरि आर्थिक वृद्धि नभएको अवस्था हो । नेपालदेखि बेलायतसम्म यही नै रामकहानी हो । यही दुष्चक्रलाई समातेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाको प्रतिवेदन यही फेब्रअरी ११, २०२३ मा निकालेको छ । जसमा उसले मौद्रिक नीतिलाई पुनः कडा गरि कर्जा प्रभाव रोकेको छ ।

जसको कारण उसले यदि कर्जा खुकुलो भएको खण्डमा आयात फेरि बढ्ने र द्रुत रुपमा डलरको सञ्चिति घट्ने जनाएको छ । महालेखा कार्यालयले जनाए अनुसार नेपालले यस आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को माघसम्म करिब ५०६ अर्ब रुपियाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार जुन अघिल्लो यही समयको तुलनामा करिब करिब १०३ अर्बले घटेको छ । फेरि पनि कथा त्यही आउँछ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक रुपमा आधारभूत संरचना जस्तै लगानी, स्रोत, श्रम र प्रविधिको विकास भएन भने केवल विप्रेषणकै भरमा टिक्न सकिन्छ त भनेर प्रश्न तेस्रिन्छ ।

वैदेशिक ऋण र अनुदान
हाम्रा विकास साझेदार संस्थाहरूको ऋण गएको १० वर्षमा वैदेशिक अनुदानको तुलनामा बढेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार ‘दश वर्षअघिको तुलनामा ऋण सहायता झन्डै दश गुणासम्मले बढेको र अनुदान ३७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । सन् २०१२-१३ मा नेपालले ५८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबर अनुदान सहायता प्राप्त गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष सन् २०२०-२१ मा नेपालले प्राप्त गरेको अनुदान सहायता घटेर ३६ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ ।’

तर पश्चिमी साझेदार संस्थाहरू जस्तै जाइका, विश्व बैंक, एडिबी, आई एम एफ लगायतको ऋण दर प्राय १ प्रतिशतभित्र हुने गरेको छ । तर चिनियाँ ऋण भने अलि महँगो दरको छ । उदाहरणको लागि बीबीसीका अनुसार ‘सन् २०१६ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनको एक्जिम ब्याङ्कले २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउ अनुसार २८ अर्ब ६ करोड रुपियाँ) २ प्रतिशत दरको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो ।’

रिपब्लिका दैनिकका अनुसार, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले करिब ३२ करोड रुपैयाँ ब्याज र सञ्चालन खर्च तिर्नुपर्ने र वार्षिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ हिमाल खबर अनुसार, ‘अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी ) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ । जीडीपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण २१ दशमलव ६४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १९ दशमलव ७३ प्रतिशत बराबर हो ।’

फेरि पनि त्यही प्रश्न उत्पन्न हुन्छ, वैदेशिक ऋण समस्या होइन । हाम्रो भुक्तानी गर्नसक्ने क्षमता कस्तो बनाएका छौ भन्ने तथ्यमा भर पर्छ । भैरहवा विमानस्थल बनेपछि भारत सँग रुट माग्न जाने । पोखरा विमानस्थल बनेर उद्घाटन समेत हुँदा ठूला जहाज अवतरण गर्न  गार्‍हो हुने गरिरहेको पहाडको व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयले चिन्ता पार्छ ।

आगामी मार्ग
जादुको लठ्ठी हामीसँग छैन । तत्कालको लागि हामीले विप्रेषणमै भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । जसको लागि अलि बढी डलर भित्रिने गन्तव्य जस्तै पूर्वी युरोप, युरोपको होलिडे गन्तव्य, लगायतको क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी कामदार पठाउनु पर्यो ।

यो केवल तत्कालको उपाय हुनसक्छ । त्यसपछि छोटो अवधिको उपाय अनुरूप नेपालमा आइ.टि कम्पनीहरूको आउटसोर्सिङ्गको हब बनाउ सकिन्छ । साथै लामो अवधिमा भनेको विश्वका ठूला आइटि कम्पनीहरुको डाटा सेन्टर खोलेर काम गर्न सकिन्छ । किनभने डाटा सेन्टरको लागि चाहिने चिसो वातावरण नेपालमा उपलब्ध छ ।

अन्त्यमा, ऊर्जा विकास नेपालको गरीबी घटाउनको लागि महत्वपूर्ण छ । किनभने जुनसुकै इलम गर्न पनि कुनै कुनै किसिमको क्षमताको उर्जा चाहिन्छ । अहिले हामीले देश विकासको लागि जलविद्युतलाई आधार बनाएका छौं । यसले साना तथा ठूला उद्योगहरूको सञ्चालन गर्न उर्जाको माग पुरा गर्छ भनेका छौं । तर यसमा पनि ठूलो चुनाैतिहरु आउँदैछ ।

जलवायु परिवर्तनले विद्युत उत्पादन बढ्दो तापक्रमसँगै घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालमा नदीहरूको वहाव घट्ने वा बढ्ने वा खडेरी आदिले समस्या निम्त्याउने देखिएको छ । त्यसैले पूर्ण रुपमा जलविद्युतले मात्र हाम्रो उर्जाको माग सम्बोधन गर्छ भनेर बस्नु हुन्न । विकल्पहरूको खोजी जारी राख्नु पर्छ ।

वर्तमान उग्र आयातको समस्यालाई कम गर्न, एक वाक्यमा उत्तर दिन जटिल छ । तर, आइटी, एआई, मेसिन लर्निङ र पर्यटन विकास नै नेपालको ‘लाइफ –लाइन’ हुन सक्ला । तर फेरि पनि पर्यटन विकासको लागि जलवायु परिवर्तनसँग लडेर यसको असरहरू न्यूनीकरण गर्न सक्नु पर्छ । सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । तर यसको आत्मा भनेको अर्थशास्त्र हो । आत्माबिनाको शरीरको अर्थ हुँदैन ।