जनकपुरधाम– उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले देशको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि जनताले सचेततापूर्वक थालेको सङ्घर्षकै कारण सिंहदबारमा केन्द्रित अधिकार र सेवा प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा पुगेकाले त्यसलाई संस्थागत गर्न सबैले एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

मधेसी सहिद प्रतिष्ठानले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले क्रान्ति तथा आन्दोलनबाट नै देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशिता आएकाले यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सबैको भएको बताए।

उनले दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति तथा थारुलगायत पछिल्लो समयका क्रान्ति तथा आन्दोलनका उद्देश्य पूरा भए की भएनन् भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न सकिए पनि हाल प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘क्रान्ति तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण उद्देश्य पूरा भए की भएनन् रु यसको समीक्षाको पाटो अलग्गै छ’, उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘सत्य कुरा ती क्रान्ति तथा आन्दोलनबाट नै देशमा गणतन्त्र आएको हो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशिता आएको हो । त्यसैले म यी उपलब्धीप्रति गौरव गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु ।’

जनयुद्ध दिवस मनाउन तथा जनयुद्धको योगदानलाई स्थापित गर्न मधेस सरकारले खेलेको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिँदै उनले संघीय सरकारले पनि सार्वजनिक बिदा दिई नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पुर्‍याएको उच्चतम् योगदानको सम्मान गरेको उल्लेख गरे। 

मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले विभिन्न समयमा ज्यानको आहुति दिने सहिदको सपना र सोचअनुरूप काम गर्नु नै सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने धारणा राखे । उनले सहिदको सपना र जनचाहनाअनुसार काम गरे मात्रै सच्चा सम्मान हुने भएकाले यसतर्फ सरकारलगायत सबै पक्षले यसतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सामाजिक क्रान्तिको पर्याय जनयुद्धले देखाएका सपना पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताए। उनले संघीयता विरुद्धका स्वरहरूलाई मत्थर गर्न पनि ऐतिहासिक जनयुद्धका संकल्प पूरा गर्न पार्टी तथा सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनकै जगमा देशमा पछिल्लो परिवर्तन सम्भव भएकाले त्यसमा ज्यान गुमाउने सहिद, तिनका परिवार र घाइतेहरूको योगदानलाई बिर्सन नसकिने धारणा राखे । तत्कालीन अवस्थामा मधेसका नेता तथा नागरिकले संघीयताको वकालत गर्दा देश विखण्डनको आरोप लगाइएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले अहिले सिङ्गो देश नै मधेस आन्दोलन र जनयुद्धको जगमा प्राप्त उपलब्धिको बाटोमा हिँडिरहेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘अहिलेको परिवर्तन त्यही मधेस आन्दोलन र जनयुद्धको परिणाम हो तर संघीयता विरुद्धमा फेरि स्वरहरू सुनिन थालेका छन्’, मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘म त्यसरी विरोध गर्नेलाई चुनौती दिन चाहन्छु, जबसम्म मधेस रहन्छ तबसम्म संघीयता रहन्छ ।’

मधेसी सहिद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले जनयुद्धले नै एकीकृत राज्य व्यवस्थाविरुद्ध छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याएकाले त्यसमा योगदान दिने सहिद तथा द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन जरुरी रहेको बताए। उनले मधेस प्रदेश सरकारले जनयुद्धलाई प्रदेश पात्रोमा राखेर सम्मान प्रकट गरिसकेको र आगामी दिनमा सहिद तथा द्वन्द्व पीडित परिवारको राहत, रोजगारी र अन्य सुविधाका लागि थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा सहिद परिवारका तर्फबाट सहिद रामवृक्ष यादवकी छोरी एवं प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सुनिता यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह र जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता एवं शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री महेशप्रसाद यादवले व्यवस्था परिवर्तनका लागि सहिदले रगत नबगाएको भए पछिल्लो परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै सहिदलाई राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार्दै सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा पाँच सय ४० सहिद परिवारलाई राहतको घोषणा गर्दै सहिद रामवृक्ष यादव परिवारका सदस्य सुदा यादवलाई एक लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । बाँकी परिवारलाई बैंक खातामार्फत एक-एक लाख रुपैयाँ दिइने गृह तथा सञ्चार सचिव रामप्रसाद महतोले जानकारी दिए ।