गरिब देशलाई ऋण दिने, त्यो ऋणबाट निर्माण गरिएको संरचनाबाट आफैले लाभ लिने र सम्पत्तिसमेत हडप्ने चिनियाँ नीति अहिले फन्दामा परेको छ। चिनिया डेब्ट ट्रायप डिप्लोमेसीको सिकार अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रै नै परेको छ। संसारका गरिब देशमा लगानी गरेको ऋण असुल्न नदिएपछि त्यहाँको बैंकिङ संरचनामा नै असर गरेको छ।

संसारका एक सय ५० देशका करिब १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर डम्प भएको छ। महंगो ब्याजदरमा लगानी गरिएको यो ऋण संसारकै सबैभन्दा धेरै अफिसियल ऋण हो। अहिले ती धेरै देशका ६० प्रतिशत ऋण जोखिममा छन्। जबकी सन् २०१० मा १० प्रतिशत चीनको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण मात्र जोखिममा थियो।

पछिल्लो समय पाकिस्तान र श्रीलङ्का लगायत देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र अन्य विविध कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी भएको हो। यसै कारण यी दुवै देश ऋण तिर्न असमर्थ छन्। त्यसता फसेका धेरै ऋण नै अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि सङ्कटको विषय भएको युरोपियन टाइम्सको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
बाढीका कारण इस्लामवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोगको हात पसार्न बाध्य बनाएको छ। बङ्गलादेश बाह्य ऋणले थलिएको छ भने थुप्रै अफ्रिकी देश बीआरआइका कारण फसेका छन्। यिनीहरू पनि ऋण तिर्न असमर्थ भएका छन्।

युरोपियन टाइम्सकै रिपोर्ट अनुसार सन् २०२२ को पहिलो ६ महिनामा बीआरआइको नाममा सन् २०१९ को ६ महिनामा भन्दा ठिक ४० प्रतिशत मात्र रकम वितरण भएको थियो। श्रीलङ्काले सन् २०२२ मा बीआरआई ऋण नै लिएन। सन् २०१७ देखि सुरु भएको संकट बढ्दै गएपछि श्रीलङ्काले सो ऋण नलिएको हो।

यो ऋणमा संलग्न चिनियाँ एजेन्सीले सम्झौतालाई गोप्य राख्नका लागि ऋण लिने देशका शीर्ष राजनीतिक नेता तथा सैन्य नेतृत्वलाई धेरै रकम दिने गरिएको छ। यसैको परिणाम हो कि ऋण लिने देशको अर्थतन्त्र विश्वसनीयता नै रहेन। युरोपियन टाइम्सकै रिपोर्ट अनुसार ऋण लिने देशको अर्थतन्त्र नै डुबेपछि चिनियाँ एजेन्सीमा पनि छटपटाहट भएको हो।

सन् २०१४ मा ऋण लिने देशमा १० प्रतिशत मात्र तरलता समस्या देखिएको थियो। सन् २०२२ को मध्यमा ती देशमा ७० प्रतिशत डिफल्ट देखियो। यी मध्ये गरिब देशका ४० प्रतिशत ऋण चीनबाट लिइएको थिए।

कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्ध विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रनुको मुख्य कारण बनेको थियो। यसले पनि चिनियाँलाई संकट उत्पन्न गराएको छ। चीनले बनाएको परियोजना मूल्यहीन भएपछि यसले थपेको सङ्कटको त कुरै नगरौँ।
पाकिस्तानको गद्वार बन्दरगाह पुनःनिर्माणको काम अझै पुरा भएको छैन। दुई वर्षअघि नै सुरु भएका यी परियोजना पुरा नहुँदा पाकिस्तानले पावर प्रोजेक्टलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्न सकेको छैन। सन् २०१८ यताका हरेक सम्झौता भङ्ग भएका छन्। जाम्बियाको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, श्रीलङ्काको हम्बोनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बोको बन्दरगाह सहरका हरेक परियोजना अलपत्र परेका छन्।

सन् २०२२ को अगस्टमा श्रीलङ्काले चीनसँग सम्पर्क गरेको थियो। त्यो समयमा बल श्रीलङ्काको कोर्टमा भएको जनाइएको थियो। यसका लागि सन् २०२२ र २३ का लागि अर्को २ अर्ब अमेरिकी डलर थप ऋण थापिएपछि चीनले यो सबै निर्णय अधिकार श्रीलङ्कालाई नै दिने भने पनि यो सानो मरुभूमिको टापुलाई यत्तिमै छाडिएको छ। यो सानो टापुको देशले आफ्नो समस्या समाधान गर्न धेरै प्रयास गरे पनि अझै सम्भव भएको छैन

श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समन्वयमा थप ऋण प्रवाह अघि बढाउन चाहन्छ। चीनले भने आफ्नो देशमा भएका बैङ्कहरूमार्फत मात्र यी सबै हुनसक्ने जनाएको छ। पाकिस्तानमा पनि यो अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना छैन ।

उसले अन्तार्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग प्याकेजमा ६ अर्ब अमेरिकी डलरको डिल गरिरहेको छ। युरोपियन टाइम्सकै अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनसँग ऋण लिन तथा चीनको कोरिडोर परियोजनामा संलग्न हुनलाई प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्नेछ। समयमै ऋण नतिरे पावर प्वाइन्ट बन्द गर्ने चेतावनी पनि चीनले पाकिस्तानलाई दिइसकेको छ।

अफ्रिकामा बीआरआई परियोजनाले थप संकट उत्पन्न गराएको छ। जाम्बीयाले भर्खर वैदेशिक ऋण बन्द गर्ने नीति लिएको छ। यसको मतलब बीआरआईका १४ परियोजना फिर्ता हुने छन्। जाम्बीयाले सन् २०२२ को सुरुवातमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट १ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो।
अहिले अफ्रिकी महादेशको कुल ऋणमध्ये चिनियाँ ऋणले १ चौथाई भाग ओगटेका छन्। अफ्रिकी महादेशमा चिनियाँ ऋण १ सय ४० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ।

अंगोला, इथियोपिया, केन्या, कङ्गो गणतन्त्र, जाम्बीया र क्यामरुन चिनियाँ ऋणले थला परेका छन्। युरोपियन टाइम्सकै रिपोर्ट अनुसार सैन्य रणनीति अन्तरगत लागु गरिएको बीआरआई परियोजनाले अहिले धेरैलाई संकट पारेको कारण बनेको छ। यसले चीन सर्वत्र आलोचित बन्दै आएको छ।

“क्यासिनो क्याप्लीजम ” भन्ने शब्द अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय परिचित छ । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै ऋण प्रवाह गर्ने काम त्यत्तिकै जोखिम हो। यो शब्दावली यसै जोखिमपूर्ण ऋणका लागि हो। यसअघि सन् १९७० को दशकमा अफ्रिका १९८० को दशकमा ल्याटिन अमेरिका तथा १९८० को दशकमा एसियाली महादेशमा बैङ्कहरू सक्रिय रहेका थिए। अहिले चिनियाँ ऋण बन्दीका कारण झनै जोखिममा छ।

यस अघि नै प्रकाशित एक रिपोर्टमा जोखिम ठहर भएको दक्षिणी गोलार्द्धमा नै चिनियाँ ऋण धेरै प्रवाह भएको जनाइएको थियो। त्यसै रिपोर्ट अनुसार इन्डोनेसियामा लगानी गरिएको ऋण पनि जोखिममा छ। चीनले भने यी सबै ऋण पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप अन्तगत भएको दाबी गर्दै आएको छ। अहिले चीनको लुकेको ऋण नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको छ।

अहिले सबैभन्दा धेरै सङ्कटमा फस्ने देशमध्ये पाकिस्तानको यो ओरालो यात्राको सुरुवात १ दशक अघि नै भएको थियो। सन् २०१३ मा चिनिया राष्ट्रपति सी चिन फिङले सिल्क रोडको कुरा गरेका थिए। सन् २०१५ मा चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरको घोषणा भएको हो। गद्धारबाट चिनियाँ सहर कसगारसम्म सो बाटो जोड्ने गरी यो योजना अघि बढेको हो। सो समयमा गद्धारलाई पाकिस्तानका आर्थिक भविष्यको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।

त्यसै समयमा चीनले सो स्थानमा नयाँ एयरपोर्ट, तीन सय मेगावाटको फ्रि पावर कोल र वाटर डिसेलस्नेनस प्लान्टको निर्माणको घोषणा भए पनि यी कुनै पनि पुरा हुन सकेनन्।
चाथम हाउसको रिपोर्ट अनुसार केन्या र जीबाउटी पनि अहिले गहिरो सङ्कटमा परेका छन्। अफ्रिका डेलीको रिपोर्ट अनुसार त्यहाँ १ दशमलव ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनिया ऋण त्यत्तिकै रोकिएको छ।

अमेरिकी अधिकारीले पनि ती देशको विकासमा चीन सबैभन्दा ठूलो बाधक भएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। यसरी आएको समस्यामा दुई कारण महत्त्वपूर्ण भएको जनाइन्छ। एकातर्फ ती परियोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुख्य कारण हो भने ऋण लिने देशले कुनै योजना बिना हतारमा लिएकाले यो सबै समस्या थपिएको जनाइएको छ।

यूएस र चीन रिलेसनको एसोसीएट निर्देशक मेरी के म्यागीस्टाडका अनुसार बीआरआई परियोजना चीनले चाहे जस्तो भइरहेको छैन। उनले बताए अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण ४० प्रतिशत बीआरआई परियोजना प्रभावित भए। यी नै मध्येका २० प्रतिशत अत्यधिक प्रभावमा रहे। मेडीकेटर इन्स्टिच्युट अफ चाइना स्टडीजकी विशेषज्ञ फ्रान्सेस्का घिरेटीका अनुसार बीआरआई भौतिक संरचना मात्र होइन, संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको चीनको वैदेशिक नीति हो।

सन् २०१३ बाट सुरु भएको यो अभियान एक दशक पार गर्दा सोचेका बाटोमा नगएपछि यसले चिनियाँ सत्तालाई धक्का लागेको छ। यसै धक्काका कारण थुप्रै आर्थिक सङ्कटको मारमा परेको चीन ऋण असुल्नै नसकेर शक्ति राष्ट्रको बीचको प्रतिस्पर्धामा केही कदमपछि पर्ने निश्चित भएको छ।

स्रोत : इकोनोमिक टाइम्स, डिप्लोम्याट, द प्रिन्ट, बिजनेस स्ट्यानडर्ट, सिएफअरा, लाइभ मिन्ट, एसिया, सोसाइटी डट ओआरजी