सरकारको मुख्य कार्यभार सुशासन « Khabarhub

सरकारको मुख्य कार्यभार सुशासन


३० बैशाख २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सरकार अहिले जनता बचाउने अभियानमा लागेको बताएका छन्। आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले नेता बचाउने भन्दा पनि जनता बचाउने कुरा ठूलो रहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को मुख्य कार्यभार सुशासन हो । सरकार त्यही अनुरूप अघि बढेको छ ।’ भुटानी शरणार्थीमा महाअपराध भएको भन्दै उनले यो सामान्य घटना नभएको बताए। उनले घटनामा संलग्न जो सुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

‘भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीति पार्टी हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापना गर्न र सुशासन स्थापनाका लागि अहिलेको सरकार लागेको छ’, उनले भने। शरणार्थीको विषयमा दबाब आइरहेको बताउँदै उनले भने , ‘जति सुकै दबाब आए पनि सुशासन स्थापना गर्ने बाटोमा सरकार अग्रसर हुनेछ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहनु भएका गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेताहरू मुछिएको घटनाबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको जानकारी दिए। नेपाली  काङ्ग्रेसको चाहना निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट छानबिनमा होस भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । छानविनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र भएको उनले जानकारी दिए । 

अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्नेमा सरकार र पार्टी रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई निलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८०, शनिबार  ३ : ४६ बजे

संघीय कृषि बजारको दैनिक थोक मूल्य अब मोबाइलबाटै थाहा पाइने

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले कृषकलाई कृषि उपजको

देवानगञ्जको तनाव दुई घण्टापछि आयो नियन्त्रणमा

काठमाडौँ। सुनसरीको देवानगन्ज बजारमा भएको झडप नियन्त्रणमा आएको छ ।

सुनसरी घटनाबारे गगन थापा : उत्तेजनामा हैन, गम्भीर भएर सोचौँ र हामी सबै जिम्मेवार बनौँ

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुनसरी घटनाबारे संयम

सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुनसरीमा भएको घटनाबारे छलफल

लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाबाट एक वर्षमै ५८५ को मृत्यु, ८ हजार ५८ जना घाइते

लुम्बिनी । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशका १२