बाल सुधार गृह र वृद्धाश्रम नबन्दा पुँजीगत खर्च कम देखियो : मन्त्री आचार्य « Khabarhub

बाल सुधार गृह र वृद्धाश्रम नबन्दा पुँजीगत खर्च कम देखियो : मन्त्री आचार्य


२८ असार २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले वृद्धाश्रम र बाल सुधार गृह निर्माण आयोजना अघि नबढ्दा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले पुँजीगत कार्यक्रम सामान्य प्रकृतिका भए पनि दुई आयोजना अघि बढ्न नसक्दा चालु खर्च कम देखिएको बताए ।

“मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिको छ”, मन्त्री आचार्यले भने, “तर, काठमाडौँको गोठाटारस्थित अस्पतालसहितको वृद्धाश्रम र तनहुँको ढकालटारमा बालसुधारगृह निर्माण आयोजना अघि बढाउन नसक्दा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो । ‍”

बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पर्याप्त भएको स्पष्ट पारे ।

“हालसम्म पाँच सय ३६ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ”, मन्त्री आचार्यले भने, “यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि बजेटको कमि छैन ।” उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर परियोजनालाई थप परिमार्जन गर्नेसमेत बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०८०, बिहीबार  २ : ५३ बजे

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु  

काठमाडौं– सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया

तिलगंगाबाट हटाइएका सुकुम्वासी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा धर्नामा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– २४ दिनअघि तिलगंगा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्वासी धर्नामा बसेका छन्

मानव अधिकार संरक्षणमा सामूहिक प्रयास आवश्यक : सभामुख अर्याल

पाटन– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले मानव अधिकारको रक्षा र

मसूद पेजेश्कियानद्वारा मुस्लिम एकताको आह्वान

तेहरान–   मसूद पेजेश्कियानले मध्यपूर्वमा जारी तनाव र क्षेत्रीय चुनौतीहरूको सामना

‘मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैनन्’

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकार समक्ष गरेका सिफारिस