बाल सुधार गृह र वृद्धाश्रम नबन्दा पुँजीगत खर्च कम देखियो : मन्त्री आचार्य « Khabarhub

बाल सुधार गृह र वृद्धाश्रम नबन्दा पुँजीगत खर्च कम देखियो : मन्त्री आचार्य


२८ असार २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले वृद्धाश्रम र बाल सुधार गृह निर्माण आयोजना अघि नबढ्दा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले पुँजीगत कार्यक्रम सामान्य प्रकृतिका भए पनि दुई आयोजना अघि बढ्न नसक्दा चालु खर्च कम देखिएको बताए ।

“मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिको छ”, मन्त्री आचार्यले भने, “तर, काठमाडौँको गोठाटारस्थित अस्पतालसहितको वृद्धाश्रम र तनहुँको ढकालटारमा बालसुधारगृह निर्माण आयोजना अघि बढाउन नसक्दा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो । ‍”

बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पर्याप्त भएको स्पष्ट पारे ।

“हालसम्म पाँच सय ३६ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ”, मन्त्री आचार्यले भने, “यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि बजेटको कमि छैन ।” उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर परियोजनालाई थप परिमार्जन गर्नेसमेत बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०८०, बिहिबार  २ : ५३ बजे

राप्ती नदी सफाइ

नारायणगढ – राप्ती नदीको उद्गमस्थलदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म एकै दिन एकैसाथ

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियन्त्रण सीमित

आगलागीबाट पोखराकाे बालआश्रममा एक करोड बढीको क्षति

गण्डकी – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बालआश्रममा बुधबार

चितवनलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा, उपाधिका लागि लुम्बिनीसँग भिड्ने

काठमाडौं – श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन

सुक्खायाममा १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने

काठमाडौं – आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल