सुशासनको अभियानले विश्राम लिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

सुशासनको अभियानले विश्राम लिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


२८ असार २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानले कुनै पनि हालतमा विश्राम नलिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाका आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासनलाई आत्मसात् गरेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“सुशासन समृद्धिको पूर्वसर्त हो । सुशासनलाई आत्मसात् गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्छ”, उनले भने, “सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले चालेको कदमलाई सिङ्गो देश र सदनले जुन समर्थन व्यक्त गरेको छ, त्यसको म उच्च मूल्याङ्कनसहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”

धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टाछुट्टै कानुन नहुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफसुन, दोषी अपराधी नछुटुन भन्ने मान्यताअनुसार सुशासनको अभियान अगाडि बढेको बताए । उनले साधनस्रोतको सीमाका बीच गृह मन्त्रालयका कामलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए ।

“प्रहरी फोर्सभित्र वृत्तिविकास र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ”, उनले भने, “सीमासुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउने, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, भेदभावको अन्त्यका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद हामी अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

सरकार प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दृढ रहेको उनको भनाइ छ । तस्करी, लागूऔषधको ओसारपसार तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०८०, बिहीबार  ४ : ०२ बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी