सुशासनको अभियानले विश्राम लिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

सुशासनको अभियानले विश्राम लिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


२८ असार २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानले कुनै पनि हालतमा विश्राम नलिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाका आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासनलाई आत्मसात् गरेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“सुशासन समृद्धिको पूर्वसर्त हो । सुशासनलाई आत्मसात् गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्छ”, उनले भने, “सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले चालेको कदमलाई सिङ्गो देश र सदनले जुन समर्थन व्यक्त गरेको छ, त्यसको म उच्च मूल्याङ्कनसहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”

धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टाछुट्टै कानुन नहुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफसुन, दोषी अपराधी नछुटुन भन्ने मान्यताअनुसार सुशासनको अभियान अगाडि बढेको बताए । उनले साधनस्रोतको सीमाका बीच गृह मन्त्रालयका कामलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए ।

“प्रहरी फोर्सभित्र वृत्तिविकास र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ”, उनले भने, “सीमासुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउने, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, भेदभावको अन्त्यका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद हामी अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

सरकार प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दृढ रहेको उनको भनाइ छ । तस्करी, लागूऔषधको ओसारपसार तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०८०, बिहीबार  ४ : ०२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन