प्रहरी चौकी बनाउन जग्गा दान « Khabarhub

प्रहरी चौकी बनाउन जग्गा दान


२८ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारका स्थानीयवासीले प्रहरी चौकीको भवन निर्माणका लागि ३५ लाख ५० हजार मूल्यबराबरको जग्गा दान गरेका छन् ।

घारका गणेश र शिव खड्काबाट चार रोपनी दुई आना तीन दाम क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरले गणेशले दुई रोपनी १० आना एक दाम एक पैसा र शिवले एक रोपनी सात आना तीन दाम दुई पैसा क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, अगुवा र सुरक्षा अधिकारीको पहलमा जग्गा व्यवस्थापन भएको हो । म्याग्दीमा सदरमुकाम बेनीको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत १७ वटा चौकी तथा पोष्ट छन् ।

घोरेपानी, घार, भुरुङ–तातोपानी, भगवती, पाखापानी, चिमखोला, तिप्ल्याङ, गलेश्वर, कालीपुल, मङ्गलाघाट, रत्नेचौर, सिङ्गा तातोपानी, बाबियाचौर, दरबाङ र ताकममा प्रहरी एकाइ छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताकम प्रहरी चौकी, सीमा प्रहरी चौकी भुरुङ तातोपानीको मात्र आफ्नै भवन छन् । अन्य प्रहरी युनिट सामुदायिक भवन र भाडाको घरबाट सञ्चालन भएका छन् ।

पूर्वाधार अभावमा सुरक्षाकर्मीको आवास व्यवस्थापन, प्रशासनिक काम र पक्राउ परेका व्यक्तिलाई राख्न समस्या भएको छ । प्रहरी चौकीको भवन बनाउन जग्गाको अभाव प्रमुख समस्या देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार  ९ : ३९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा