दीर्घकालीन योजना लिएर अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई उद्योगमन्त्रीको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

दीर्घकालीन योजना लिएर अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई उद्योगमन्त्रीको निर्देशन


२८ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कम्पनीको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले सेवग्राहीलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले कम्पनी खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सक्षम व्यावसायिक संस्थाका रुपमा स्थापित हुुनुपर्ने बताए । मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि यो कम्पनीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै कम्पनीका अध्यक्ष एवम् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले पूर्वाधार, जनशक्ति उपलब्ध हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा देखिन नसकेको भन्दै गम्भीर हुन निर्देशन दिए । उनले यस वर्षका लागि आवश्यक धान चामललगायत खाद्यान्न खरिदको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन समेत दिए ।

त्यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले देशका हरेक क्षेत्रका जनतामाझ आफ्नो वस्तु तथा सेवाको पहुँच पु¥याउन कम्पनी प्रयत्नशील रहेको धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार  ५ : ४९ बजे

युक्रेन युद्धविराम प्रस्तावबारे अमेरिकी सूचना पर्खिरहेको क्रेमलिनको भनाइ

एजेन्सी– रूसले साउदी अरबमा भएको वार्तापछि किएभ सहमत भएको युक्रेनमा

‘राजागंज’मा सेन्सर बोर्डको कैँची- प्रधानमन्त्री ओलीसम्बन्धी सबै संवाद हटाइयो, कालोगोरो भन्न पनि निषेध

काठमाडौं- नेपाल बाहिर प्रदर्शनमा आइसके फिल्म ‘राजागंज’ मा सेन्सर बोर्डले

प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी शक्तिविरुद्ध लाखौँ जनता सडकमा उतार्छौँ : प्रचण्ड 

बुटवल– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगामी र

मिटरब्याजसम्बन्धि जाँचबुझ आयोग गठन

 काठमाडौं– सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने

पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश

काठमाडौं– सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका विभिन्न पाँच