युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि थप वार्ता गर्न जर्मनीको आग्रह « Khabarhub

युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि थप वार्ता गर्न जर्मनीको आग्रह


२८ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौताका लागि साउदी अरबको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न शिखर सम्मेलनको स्वागत गर्दै थप कूटनीतिक प्रयासका लागि आह्वान गरेका छन्

चीन, जर्मनी, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत करिब ४० देशका प्रतिनिधिहरूले गत सप्ताहन्तमा जेद्दामा भएको सम्मेलनमा भाग लिएका थिए ।

“हामीले यी वार्ताहरू जारी राख्नु अर्थपूर्ण छ, किनकि यसले रूसलाई उसले गलत बाटो लिएको छ भन्ने महसुस गर्न दबाब बढाउँछ । रूसले आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता गर्नुपर्छ र शान्ति लाई सम्भव बनाउनुपर्छ,” स्कोल्जले जर्मन प्रसारक जेडडीएफसँग आफ्नो वार्षिक ग्रीष्मकालीन साक्षात्कारमा भने ।

गत जुन महिनामा कोपेनहेगनमा पनि शान्तिको बाटोबारे छलफल गर्न यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता भएको थियो ।

स्कोल्जले डेनमार्क र साउदी अरबमा विदेश नीति सल्लाहकारको तहमा भएको वार्तालाई ‘अत्यन्त विशेष’ भनेका छन् ।

“वास्तवमा, वार्ताहरू धेरै महत्वपूर्ण छन् र तिनीहरू केवल सुरुवात हुन्,” स्कोल्जले भने।

युक्रेनले सोमबार साउदी अरबको शिखर सम्मेलनबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताएको छ, जसमा कीभले युक्रेनी भूमिबाट रूसी सेनाको पूर्ण फिर्तासहित आफ्नो १० बुँदे शान्ति योजनालाई समर्थन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार  ८ : १० बजे

डाँका चोरी मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरू पक्राउ

काठमाडौं– डाँका चोरी मुद्दाका २ जना फरार प्रतिवादीहरूलाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ

भन्सार छलेर ल्याइएका छ लाख बराबरका सामान बरामद

इनरुवा– सुनसरी जिल्ला विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले भन्सार छली अवैध रूपमा

वाल्मीकि विद्यापीठको नक्कली पत्रबाट ८ विदेशीलाई अध्ययन भिसा, दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्र प्रयोग गरी आठ विदेशी नागरिकले

बालेन पक्षले पाखा लगाएपछि सरिनको विरह, ‘बेइमानको राजनीति गर्न सकिनँ, हार खाएँ’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्थापनाकालदेखि जोडिएकी सुनसरीकी गोमा तामाङ सलिनले

संसद्‍मा पठाउने विधेयकबारे छलफल गर्दै कानुन मन्त्रालय

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष