रुसी ओलम्पिक समिति निलम्बन « Khabarhub

रुसी ओलम्पिक समिति निलम्बन


२६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुम्बई– अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आईओसी)ले रुसी ओलम्पिक समिति (आरओसी) लाई निलम्बन गरेको छ । बिहीबार मुम्बईमा बसेको आईओसीको कार्यसमितिको बैठकले आरओसीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यद्यपि पेरिस–२०२४ मा रुसी खेलाडीहरूलाई तटस्थरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । “युक्रेनको राष्ट्रिय ओलम्पिक सङ्गठन (एनओसी) को अधिकारमा रहेका क्षेत्रीय खेल सङ्गठनहरू (डोनेट्स्क, खेर्सन, लुहान्स्कजापोरिज्जिया) लाई सदस्यका रूपमा सन् २०२३ अक्टोबर ५ मा रुसी ओलम्पिक समिति (आरओसी) ले समावेश गर्न लिएको एक पक्षीय निर्णय ओलम्पिक चार्टरको उल्लङ्घन हो किनकी ओलम्मिक चार्टरअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आईओसी) द्वारा मान्यताप्राप्त युक्रेनको एनओसीको क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घन गरेको छ’, आईओसीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

आईओसीको उक्त निर्णयसँगै ओलम्पिक चार्टरले परिभाषित गरेअनुसार अब आरओसीलाई राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिका रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार हुने छैन । विज्ञप्तिमा अब आरओसीले ओलम्पिक अभियानबाट कुनै रकमसमेत प्राप्त गर्न सक्ने छैन । 

विज्ञप्तिमा आईओसीले भनेको छ, ‘पेरिस–२०२४ ओलम्पिक प्रतियोगिता र मिलानो कोर्टिना–२०२६ शीतकालीन ओलम्पिक प्रतियोगितामा रुसी राहदानीधारी व्यक्तिगत तटस्थ खेलाडीहरूको सहभागिताबारे उचित समयमा निर्णय गर्ने अधिकार समितिले सुरक्षित गर्दछ ।’

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  १२ : ०९ बजे

तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क अभिभावकमाथि नथोपर्न आग्रह

काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा

बाढीपहिरोका कारण छ मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडौं- अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जाँदा

प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा गौरीगाउँ ताल

दाङ– तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१० मा अवस्थित गौरीगाउँ ताल पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक

काठमाडौं महानगरको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करदातालाई छुट, जरिवाना

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गर्दै युवाहरू सडकमा

काठमाडौं – नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित