गाजा सहर खाली गर्न सर्वसाधारणलाई इजराइली सेनाको आदेश « Khabarhub

गाजा सहर खाली गर्न सर्वसाधारणलाई इजराइली सेनाको आदेश


२६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


930
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेरुसलेम- इजरायली सेनाले शुक्रबार गाजाका २३ लाख जनतामध्ये करिब आधालाई उक्त सहर खाली गर्न आदेश दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक अधिकारीले बताएका छन् । इजरायलमाथि हमासको भयानक आक्रमणपछि हमास लडाकु समूहलाई निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्यका साथ जमिन आक्रमण गर्नुअघि सेनाले उक्त आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशले यस अघिदेखि नै इजरायली हवाई हमला र नाकाबन्दीको सामना गरिरहेका सर्वसाधारण र सहायताकर्मीहरू आतङ्कित भएका छन् । इजरायली सेनाले गाजा सिटीका लाखौँ नागरिकलाई गहिरो दक्षिणी गाजा पट्टीतर्फ भाग्न चेतावनी दिँदै बिहान गाजा सिटी खाली गर्ने आदेश दिएको थियो ।

गाजा सिटीका सुरुङमुनि हमास लडाकुहरू लुकेर बसेको इजरायलको आदेशमा आरोप लगाइएको थियो । “यो निष्कासन तपाईं आफ्नै सुरक्षाका लागि हो”, गाजा सिटीका नागरिकहरूलाई पठाइएको चेतावनीमा इजरायली सेनाले भनेको छ । बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायली सेनाबाट न्यूयोर्कमा उत्तरी गाजाका सबै ११ लाख सर्वसाधारणलाई दक्षिणतिर भाग्न २४ घन्टाको समय दिएको एउटा छुट्टै निर्देशन प्राप्त गरेको बताएको छ ।

सन् २००७ देखि गाजामा शासन गरेको हमासले उक्त आदेशलाई खारेज गरेको छ । उसले प्यालेस्टाइनीहरूलाई आफ्नो घरमै रहन र कब्जा गरेर छेडिएको मनोवैज्ञानिक युद्धको सामना गर्न दृढ रहन आह्वान गरेको छ । “यो अराजकता हो, के गर्नुपर्ने कसैले बुझेको छैन”, गाजा सिटीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्यालेस्टिनी शराणार्थी एजेन्सीकी अधिकारी इनास हमदानले भने । उनले गाजा सिटी र उत्तरी गाजामा रहेका राष्ट्रसङ्घका सबै कर्मचारीहरूलाई दक्षिणी रफाहमा जान भनिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  ४ : १० बजे

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र

तत्कालै नयाँ जहाज किन्न असम्भव, लिजमार्फत थप्न निर्देशन दिएका छौँ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले लिज