खेलकुद लगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने छ : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

खेलकुद लगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने छ : प्रधानमन्त्री


२६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खेलकुद लगायत सबै पूर्वाधारहरू अपाङ्गमैत्री बनाइने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।

अपांगता सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव माथि छलफलपछि राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आगामी दिनमा हुने पारा ‌ओलाम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । साथै, उचित र पर्याप्त खेल सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले प्राकृतिक प्रकोप, राहत, विपत, पुनर्स्थापना र पुनर्लाभका कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन ।

उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यायोचित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा छ। एकीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो तरिकाले जोड्ने र सबै तह र तप्कामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राष्ट्रनिर्माणप्रति प्रतिवद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित बनाउने गरी कानुनी बन्दोबस्ती गर्न मेरो नेतृवको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

साथै, अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  ४ : ५३ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को