एमाले मधेश प्रदेश अधिवेशन : सहमतिको प्रयास जारी « Khabarhub

एमाले मधेश प्रदेश अधिवेशन : सहमतिको प्रयास जारी


२६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम – नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।

निर्वाचन समितिका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत टिकाध्वज खड्काका अनुसार पार्टीको पदाधिकारीमा एकल उम्मेदवारी परेको छ । अध्यक्षमा सिरहाका चन्देश्वर मण्डल, उपाध्यक्षमा विचारी राउत यादव ९पर्सा०, सचिवमा मनोज पौडेल (बारा), सहसचिव (महिला) मा आरती भण्डारी (रौतहट) र सहसचिव पुरुषतर्फ मोहम्मद कैस (धनुषा) को एकल उम्मेदवारी परेको छ ।

त्यसैगरी लेखा आयोगको अध्यक्षमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जीतेन्द्र पासवान (महोत्तरी), लक्ष्मीनारायण यादव (धनुषा) र परमेश्वर रजक (महोत्तरी) को उम्मेदवारी परेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत खड्काले बताए । लेखा समिति सचिवमा भने सिरहाका दीपेन्द्र महतोको एकल उम्मेदवारी परेको छ ।

दुई सय ४२ सदस्यीय प्रदेश समितिका लागि आठ जिल्लाबाट तीन सय ९८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । “अहिले पाँच सदस्यीय पदाधिकारीमा एकल उम्मेदवारी परेको छ । सदस्यमा धेरै जनाको उम्मेदवारी परेको छ । “सहमति नभए निर्वाचन समितिले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्छ”, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत खड्काले भने ।

एमाले केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठले पनि धेरै उम्मेदवारी परेका जिल्ला र पदका विषयमा सम्बन्धित पक्ष एवं जिल्लागत रुपमा छलफल गरी सहमतिको प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  १० : ५२ बजे

सुदूरपश्चिममा एमालेका सबै मन्त्री मुख्यमन्त्री शाहद्वारा बर्खास्त

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक तनाव थप चुलिँदा मुख्यमन्त्री

संसद्‍मा विपक्षीको विरोध कायमै

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध कायमै राखेका छन्

प्रहरी महानिरीक्षकद्वय कार्की र पौडेल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल

संसद्‍बाट चर्को आलोचना : नागरिक सीमा जोगाउन लडिरहँदा सरकार र सेना रमिता हेरेर बसे

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेकी सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री

ग्यासमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले