एकातिर तिहारको रौनक छ भने अर्कोतिर जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत र पुनःनिर्माणाको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि हामीले के पाठ सिक्यौं ? २०७२ को भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको अनुभव, उक्त भूकम्पपछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगले कस्ता योजना अगाडि बढाएको थियो ? अहिले कसरी अगाडि बढ्दा पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत मिल्छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर पूर्वाधार तथा योजनाविद्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि भएको पुनःनिर्माणको अनुभवको आधारमा जाजरकोकोट भूकम्पपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?
वि.सं. १९९०, २०४५ र त्यसपछि २०७२ सालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आएको थियो। ०७२ सालको भूकम्पमा ९ हजारभन्दा बढी मान्छेहरूले ज्यान गुमाए र सात खर्ब जतिको धनजनको क्षति भएको थियो। त्यो क्षतिबाट सबै तहसनहस भएका थिए। त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोग आफै अगाडि सरेर तत्कालीन सरकारको नेतृत्वलाई मनाउन सक्यो। क्षतिको विवरण संकलन गरेर पुननिर्माणको काम भएको थियो।

सबैसँग सहमति गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले सक्रियता देखाएको छ। त्यतिबेला हामीले सबै सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल सरकार र हामीलाई सहयोग गर्ने विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर काम गरेका थियौं। जसले करिब ७ खर्ब जति पुननिर्माणको लागि आवश्यक पर्छ भनेर निर्काैल गरेको थियो। पूर्वाधार कसरी बनाउँछौँ र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्नसक्छौँ भन्ने प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नै सक्रियतामा गरेको काम थियो। सरकारले राष्ट्रिय योजनालाई भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग आफै अगाडि बढेर त्यसको नेतृत्व लिएको थियो।

जाजरकोटमा भूकम्पपछि त्यहाँ विभिन्न खालका संकट आइराखेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले आजको दिनमा केही तदारुकता देखाएको देखिन्छ त ?
अहिले तीन तहको सरकार भएको कारणले प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना योजना आयोगहरू बनाएको छ। ती योजनालाई अगाडि सारेर अब उद्धार सकियो राहत सुरु भएको छ। अहिले राहत सुरु हुँदादेखि नै त्यो अवस्थाको अनुमान गरेर काम गर्नुपर्ने हो। तर त्यसमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। सुरुमा राहतको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले जाजरकोट, रुकुमलगायत छिमेकी जिल्लामा पनि भूकम्पले असर गरेको छ। त्यसमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ।

हामीले सहयोग प्राप्त हुन्छ भनेर पर्खनुभन्दा प्राप्त सहयोग र राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। हाम्रो सरकारले पनि करिब पाँच करोड खर्च गर्याे भने ५० हजार पाल आउँछ। त्यो पाललाई दुई जिल्लामा लगेमा स्थानीय सरकारले वितरण गर्छन्। पीडित पालमा बसेर यो जाडो जाँदैन। त्यसैले चाँडै अस्थायी आवासमा जानुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं। स्थानीय सामग्री र जस्तापाता प्रयोग गरेर तत्काल अस्थायी आवास बनाउनुपर्ने देखिन्छ। हामीले अहिले राहत र पाल दिँदै अस्थायी आवास बनाउन पनि जनताहरूलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फर्किनुभयो। त्यहाँका मानिसहरूको मनोभावना के देख्नु भयो ?
त्यहाँ अहिले परकम्पन गइराखेको छ। मान्छेहरू सबैलाई ज्यानको माया हुन्छ पक्की घर भएका मानिस पनि घरबाहिर पाल हालेर बस्नुभएको छ। जसले आफ्नो आफन्त गुमाउनु भयो घाइते हुनुभयो उहाँहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्ने भयो। बाहिर चिसोमा बस्दा धेरैको स्वास्थ्यमा समस्याहरू पनि आएका छन्। यस्तो बेलामा दीर्घ रोगी, दमका रोगीहरूलाई धेरै असर पर्छ। यसमा सरकार सचेत बन्नुपर्छ। यस्तो बेलामा छिमेकी जिल्लाबाट पनि जनशक्ति परिचालन गर्ने, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता स्वयम्सेवकको रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ।

आवासका लागि आवश्यक सामान उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रहरूले निर्माण सामग्रीहरू त्यस जिल्लाको सदरमुकाम वा बजार क्षेत्रमा चाँडै उपलब्ध गराउने गरिदियो भने करिब एक वा डेढ महिनामा अस्थायी आवास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ।

तपाईंहरूले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भएको छ। त्यसमा के विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ?
पहिलो प्राथमिकता भनेको अस्थायी आवास नै हो। जोखिममा रहेका नागरिकलाई राहत, औषधि उपचार र खाद्यान्न दिने हो।ठूलो विपत्तिपछि आइपर्ने मनोसामाजिक समस्याको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको विषय छ। दुई जिल्लाका पाँच सय विद्यालय भत्किएका छन्। त्यहाँका बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्यो। उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्शहरू दिनुपर्छ। खानेपानीको समस्या छ। त्यहाँका मानिसहरूको व्यवसाय संकटमा परेको छ। सरकारले यो राहत कार्यक्रममा क्षमता विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर ११ बुँदामा विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौं।

राहत वितरणका सन्दर्भमा राजनीतिकरण र विभेद भयो। सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा धेरै पुग्यो, विकटमा कोही पुगेनन् भन्ने गुनासोसमेत आइरहेको छ। तपाईंले के देख्नुभयो ?
राहत वितरणमा अहिले एकद्वार प्रणाली अपनाइएको छ। सदरमुकाममा र सहजै यातायातको सुविधा भएकोले त्यहाँ पुग्न सहज छ। कुनै ठाउँमा हेलिकप्टर पनि बस्न नसक्ने अवस्था छ। यातायातका साधन पुग्न नसक्ने, कठिन भूगोल भएका विभिन्न हिसाबले उक्त ठाउँमा सरकारले दिने राहत केही ढिलो पुगेको छ ।

सांसद विकास कोषको आठ अर्ब रकम त्यहाँ लगानी गर्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी लिनुभयो ?
कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम हुँदै बझाङदेखि प्युठानसम्म घरहरू चर्किएका छन्। ७०/७५ प्रतिशत घरहरू बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नागरिक गम्भीर संकटमा परेको समयमा सरकारले केही निर्णय गर्नुपर्छ। बालबालिकाको शिक्षामा असर परेको छ। यो सबै पक्षलाई अब भौतिक पक्ष मात्र नभई सबै पाटोलाई पुननिर्माण गर्दै अगाडि बढ्न हामीलाई ठुलो रकमको आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि यो प्रस्ताव गरिएको हो। यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ।

२०७२ को भूकम्पमा प्राप्त दातृ निकायको सहयोग पश्चिम भूकम्पमा पुगेको छ कि छैन ?
परम्परागत रूपमा युनिसेफ, रेडक्रस, डब्ल्युएचओ लगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ पुगेका छन्। अहिले जिल्ला प्रशासनले एकद्वार प्रणाली अपनाएर राहत बाँडिरहेको प्रत्यक्ष मैदानमा देखिएका छैनन्। त्यहाँ ठुलो जनसङ्ख्या छ, जाजरकोटमा मात्र करिब ३४ हजार घरलाई राहत दिनुपर्छ भनेर स्थानीय प्रशासनले भनेको छ। रुकुममा पनि त्यस्तै छ। हामीलाई चाहिएको पाल हो। सहयोगमा विभिन्न किसिमका झोलाहरू पनि दिनुभएको छ। हामीले मुख्य कुरा भूकम्पबाट प्रभावित सबै परिवारहरूलाई चिसो र वर्षाबाट बचाउनुपर्छ। त्यसका लागि केही दिन पालमा राख्न सकिन्छ। तर हामी अस्थायी आवासमा जानुपर्छ। धेरै संघ संस्थाले हामी अस्थायी आवास बनाइदिन्छौँ भनेका छन्। यो विषयमा स्थानीय प्रशासनले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

एकद्वार प्रणालीले राहत वितरणमा ढिलाइ वा समस्या भएको हो ?
होइन। एकद्वार प्रणाली नगर्ने हो भने जहाँ यातायातका साधन जान्छन् तिनले धेरै पाउने र दुर्गम ठाउँमा भएका परिवारले कम पाउने हुन्छ। त्यसैले एकद्वार प्रणाली अपनाउनै पर्ने हुन्छ। टाठाबाठाले धेरै पाउने र कसैले नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन। तीन तहको सरकार भएकाले पनि राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अनिवार्य छ।

केन्द्र सरकारको भूमिका कमजोर हो त ?
केन्द्र सरकारले पनि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री स्वयम् सुर्खेतमा बसेर सेनाका हेलिकप्टरबाट राहत सामग्रीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाउने समन्वयको काम भएको छ। केन्द्र सरकारले अस्थायी आवासलाई ५० हजार दिने भनेको छ। सबै घाइतेको २५ घण्टाभित्र उद्धार गरेर अस्पतालमा पुर्याइसकेको छ र अहिले पनि सुरक्षा निकायले जोखिम युक्त घरहरू भत्काउँदै छन्। त्यस कारणले हाम्रो साधनस्रोतको हिसाबले केन्द्रीय सरकारले राम्रै समन्वय गरेको छ।

आवास पुन निर्माणको सन्दर्भमा अस्थायी आवासको लागि बजेट होला, पुननिर्माणको लागि अब हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो र विकल्प के हुनसक्छ ?
अहिले हामीले भनेको पूर्वाधार कोष वा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष वा सांसद विकास कोष पनि भनेर छुट्याएको छौँ। त्यसको ८ अर्ब त्यहाँ भावनामा बगेर हुँदैन। भूकम्प पीडितले घर बनाउन सरकारले दिएको राहतले मात्र हुँदैन। जनताले पनि श्रोतसाधन जुटाउनुपर्छ यसको लागि ३ वर्ष लाग्नसक्छ। त्यसैले अहिलेको घरहरू निर्माण गर्न ३५/४० अर्ब लाग्न सक्ने स्थिति छ। अरु पनि आर्थिक आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, शिक्षा, स्वस्थ खानेपानीको जोहो गर्नको लागि रकमको जोहो गर्नुपर्छ तर सबै रकम अहिले चाहिने होइन।

अब हामीले डोजर लगाएर बाटो बनाउनेभन्दा पनि पहिला जनताका घरहरू बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले प्रत्येक वर्ष अब सुरुको वर्षमा १०÷१२ अर्ब राखेर अर्को वर्ष १२÷१३ अर्ब गरेर तीन वर्ष जतिमा आफ्नै साधन श्रोत पनि परिचालन गरेर घर बनाउन सक्छौँ। बाहिर मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग दिए भने सुनमा सुगन्ध भयो। नदिए पनि तीन वर्षको दौरानमा हामीले बनाएर सम्पन्न गर्न सक्छौँ।

हामीसँग दक्ष जनशक्तिको त अभाव छैन नि ?
छ, हामीसँग गाउँमा युवा पनि छैनन्। त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने सिकर्मी र डकर्मी जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने दक्षता हासिल गर्नु भएको छैन। त्यसैले सहयोगी सङ्घ संस्थासँग सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ। दक्ष जनशक्तिलाई कर्णाली र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

तपाईं पूर्वाधारविद् हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रा कमजोर पूर्वाधार भूकम्प वा यस्ता विपत्तिहरू आउनु अगाडि नै मर्मत सम्भार गर्न सक्ने अवस्था छैन ?
छ, किनभने भूकम्पबाट कहिले मान्छे मर्दैन आफूले बनाएको संरचनाबाट मर्ने हो। मान्छेले बनाएका संरचना यति कमजोर हुन्छन् जो भूकम्प आउँदा भाग्न नपाउँदै मान्छे मर्छ। त्यसैले मुख्य कुरा भनेको भूकम्प आउँदा ती संरचनाबाट मान्छे नमर्नको लागि वा भागेर सुरक्षित ठाउँमा जान सक्ने संरचनाहरू बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि भएको घरहरू प्रबलीकरण गर्ने र नयाँ बन्ने सबै घरलाई केही मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्छ।

हाम्रो नगरपालिकामा नक्सा पास गर्नुपर्ने र गाउँपालिकामा पास गर्न नपर्ने भन्ने जुन सोचाइ छ यसबाट हटेर केन्द्रीय प्रदेश सरकारले अनिवार्य नियम बनाएर घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अपनाएर मात्र बनाउन पाउने किसिमको नीति नै बनाउनुपर्छ। त्यो गर्न मान्छेलाई बरु राहत अनुदान प्रोत्साहन दिनुपर्छ तब मात्र संरचना बलियो हुन्छन् भन्ने सन्देश हरेक क्षेत्रबाट गाउँ बस्तीमा पुर्याउनु पर्छ।