टिकटकजस्ता माध्यम बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताविपरीत : रास्वपा « Khabarhub

टिकटकजस्ता माध्यम बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताविपरीत : रास्वपा


२७ कार्तिक २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले टिकटकजस्ता माध्यम बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताविपरीत रहेको जनाएको छ । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै रास्वपाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालहरुले समाजमा पार्नसक्ने प्रभावहरुका सम्बन्धमा वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी नियमनका वैकल्पिक प्रभावकारी विधि तयार गरी लागू गरिनुपर्ने जनाएको छ ।

यसका लागि सामाजिक सञ्जालहरु विधिवत् रुपमा दर्ता गर्ने, यसको प्रयोग तथा प्रभावका सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी नागरिकलाई जागरुक बनाउने तथा यस्ता सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध कडा कानूनी कारवाही गरी यसको सदुपयोगमा अभिप्रेरित गर्न सकिने रास्वपाले जनाएको छ ।

जनहितका लागि सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गरिनुको साटो सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सहज बाटो अपनाउनुले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत दिशामा अघि बढेको संकेत गरेको रास्वपाले जनाएको छ ।

टिकटकजस्ता माध्यमलाई निषेधभन्दा प्रभावकारी नियमन गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् भन्दै रास्वपाले संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रत्याभूत गरिएको नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, सर्वसाधारणको स्वस्थ सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन तथा उद्यमी व्यवसायीसहित समग्र जनको हितका लागि यस्ता सामाजिक सञ्जालहरुको परिचालन गर्नेतर्फ समयसापेक्ष नीति नियम बनाएर लागू गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०८०, सोमबार  ९ : ३० बजे

अन्य शीर्ष नपुग्दा लिङदेन पुगे एमाले महाधिवेशनमा

काठमाडौं– नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र

देउवा, प्रचण्ड र माधवपछि कमल थापा पनि एमालेको महाधिवेशन उद्घाटनमा सहभागी नहुने

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापा

भोजपुरको काफ्ले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिँदै

भोजपुर– सदरमुकाम नजिकै रहेको काफ्ले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास

महाधिवेशनस्थलमा पुगे अध्यक्ष ओली  

काठमाडौं–  नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनस्थलमा पार्टी अध्यक्ष

अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ, ७९ प्रतिशत समर्थन

एजेन्सी– अष्ट्रेलियामा धेरै मानिसले सङ्घीय सरकारले लगाएको १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको