एनसेल शेयर खरिदबिक्रीविरुद्ध रिटको पेसी न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा « Khabarhub

एनसेल शेयर खरिदबिक्रीविरुद्ध रिटको पेसी न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा


२७ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– एनसेल शेयर खरिदबिक्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

सांसद सिंहले गत शुक्रबार दायर गरेको रिटको पेसी लगातार तीन दिनदेखि हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्दै आएको छ ।

उक्त रिटमा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी, सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र मंगलबार प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

सांसद सिंहले रिट निवेदनमा नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अपारदर्शी ढंगले शेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्नुका साथै शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन पनि माग गरेका छन् ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्डर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले टेलिया सोनेरासँग किन्दा ६ वर्षअघि नै एक खर्ब ४३ अर्ब  हालेको र ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्नुले सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको संकेत गरेको जिकिर समेत गरिएको छ ।

सांसद सिंहले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०८०, बुधबार  ११ : ४३ बजे

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा

इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको बहराइन र कुवेतको दाबी

मनामा– बहराइन र कुवेतले सोमबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणका प्रयासलाई

मुख्यसचिव कार्कीका २२ बुँदे निर्देशन : कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार,

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल नभएका, कम