हिमालयन इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुला « Khabarhub

हिमालयन इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुला


२७ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


993
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– हिमालयन इन्स्युरेन्स लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ बिक्री गरेपछि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर जारी गर्न लागेको हो।

कम्पनीले ३ करोड कित्ता आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएको थियो। त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १० प्रतिशतले हुन आउने ३० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री गरिसकेको छ।

कम्पनीले कुल कित्ताको २ प्रतिशतले हुन आउने ६ लाख कित्ता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशतले हुन आउने १५ लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको छ। अब बाँकी रहेको २ करोड ४९ लाख कित्तामा सर्वसाधारणले खरिद आवेदन दिन पाउनेछन्।

कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी २०६ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री खुला गरिएको हो । सर्वसाधारणले यो आइपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा ३ लाख कित्तासम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनले तोकेका शाखा कार्यालयहरू तथा सीडीएससीको मेरो सेयरबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। यो आइपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा पुस १ गते हुनेछ।

 

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०८०, बुधबार  १ : ०० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा