हिमालयन इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुला « Khabarhub

हिमालयन इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुला


२७ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


993
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– हिमालयन इन्स्युरेन्स लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ बिक्री गरेपछि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर जारी गर्न लागेको हो।

कम्पनीले ३ करोड कित्ता आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएको थियो। त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १० प्रतिशतले हुन आउने ३० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री गरिसकेको छ।

कम्पनीले कुल कित्ताको २ प्रतिशतले हुन आउने ६ लाख कित्ता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशतले हुन आउने १५ लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको छ। अब बाँकी रहेको २ करोड ४९ लाख कित्तामा सर्वसाधारणले खरिद आवेदन दिन पाउनेछन्।

कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी २०६ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री खुला गरिएको हो । सर्वसाधारणले यो आइपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा ३ लाख कित्तासम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनले तोकेका शाखा कार्यालयहरू तथा सीडीएससीको मेरो सेयरबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। यो आइपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा पुस १ गते हुनेछ।

 

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०८०, बुधबार  १ : ०० बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा