रवि लामिछानेलाई एनआरएनएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र | Khabarhub Khabarhub

रवि लामिछानेलाई एनआरएनएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र


२७ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लण्डन– बेलायत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले मंगलबार अल्डरशटमा आयोजित एक कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिँदा आएका समस्याहरूमा पार्टीको तर्फबाट सहजिकरण गरिदिनको लागि आग्रह गरेका हुन् ।

संघको तर्फबाट दिइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम आम नेपाली नागरिक सरह गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार उपभोगमा सहजीकरण गरिदिनसमेत आग्रह गरेका हुन ।

 गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई भिसा लिनु नपर्ने र भिसाको म्याद अवधि सकिएकाले पनि थप गरिरहनु नपर्ने विषयका लागि अध्यागमन विभागमार्फत कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गरिदिनुहुन,  गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत नेपाली सरह बैंक खाता खोल्न र सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत परिपत्र, समेत नेपालमा कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र खारेज गर्न पाउने व्यहोरासहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरूलाई नेपालको राहदानी प्राप्तीका लागि समेत पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

लामिछानेले ज्ञापनपत्र बुझ्दै गैरआवासीय नेपालीका मागहरूको बारेमा आफू जानकारी रहेको बताउँदै आगामी दिनमा इमानदार भएर गैरआवासीय नेपालीहरूको हक र हितको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०८०, बुधबार  ५ : १५ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही