रवि लामिछानेलाई एनआरएनएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र « Khabarhub

रवि लामिछानेलाई एनआरएनएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र


२७ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लण्डन– बेलायत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले मंगलबार अल्डरशटमा आयोजित एक कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिँदा आएका समस्याहरूमा पार्टीको तर्फबाट सहजिकरण गरिदिनको लागि आग्रह गरेका हुन् ।

संघको तर्फबाट दिइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम आम नेपाली नागरिक सरह गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार उपभोगमा सहजीकरण गरिदिनसमेत आग्रह गरेका हुन ।

 गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई भिसा लिनु नपर्ने र भिसाको म्याद अवधि सकिएकाले पनि थप गरिरहनु नपर्ने विषयका लागि अध्यागमन विभागमार्फत कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गरिदिनुहुन,  गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत नेपाली सरह बैंक खाता खोल्न र सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत परिपत्र, समेत नेपालमा कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र खारेज गर्न पाउने व्यहोरासहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरूलाई नेपालको राहदानी प्राप्तीका लागि समेत पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

लामिछानेले ज्ञापनपत्र बुझ्दै गैरआवासीय नेपालीका मागहरूको बारेमा आफू जानकारी रहेको बताउँदै आगामी दिनमा इमानदार भएर गैरआवासीय नेपालीहरूको हक र हितको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०८०, बुधबार  ५ : १५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन