काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको बताएका छन् । ​ संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको उनले बताए ।

‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ’‚ प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजना ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागे पनि संघबाट यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘संघीयताको नाममा प्रदेशले योभन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहन्न, चाहँदाचाहँदै अधिकार र कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन’‚ उनले भने ।

यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशंका अझै रहेको बताए ।

संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने या संघीयताबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । संविधानअनुसार एकल र साझा अधिकारको सूचीमा लेखिएको कुरा कानुन बनाएर लिपिबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँड गर्दा संघीयता ‘सिस्टम’ मा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा संघीय सांसदहरूले पनि सहजीकरण नगरेको उनको गुनासो छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूले भोग्नुपरेको समस्या, स्थानीय तहका गुनासो, समाधानका उपायका बारेमा छलफल भएको थियो । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले यसअघिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।